संसद डायरी में जानिये दोनों सदनों की दिनभर की कार्यवाही से जुड़ी बड़ी बातें

संसद के मानसून सत्र में इस सप्ताह के तीसरे कामकाजी दिन दोनों सदन लगभग सामान्य रूप से चले और ज्यादातर कामकाज निबटा लिया गया। देश के कई हिस्सों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर आज लोकसभा में सदस्यों ने चिंता व्यक्त की और प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने, प्रभावित राज्यों के लिये विशेष पैकेज देने और मौसम पूर्वानुमान की प्रणाली में सुधार की पहल करने की मांग की। वहीं राज्यसभा में भी विभिन्न दलों के सदस्यों ने प्रस्तावित जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया जाना, फसल बीमा का भुगतान न होना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ न होना जैसे लोकमहत्व से जुड़े मुद्दे उठाए और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

आइए जानते हैं दोनों सदनों की दिन भर की कार्यवाही से जुड़ी कुछ खास बातें- 

लोकसभा

1. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए चल रहे मराठा समुदाय के आंदोलन का मुद्दा लोकसभा में उठाया और कहा कि मराठा एवं धनगर समुदायों की मांगों को पूरा करके उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सुले ने मराठा आरक्षण आंदोलन मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में इस समय कानून-व्यवस्था का मुद्दा खड़ा हो गया है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत करनी चाहिए।

2. सरकार ने आज कहा कि कुछ प्रमुख दायित्वों को पूरा करने के लिए लोगों की सीधी भर्ती होती रही है और ऐसी पहल से सिविल सेवकों के मनोबल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने संयुक्त सचिव पद के लिए सीधी भर्ती निकाली थी जिस पर विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे।

3. सरकार ने कहा कि देश के छोटे शहरों में बीपीओ खोलने के बाद अब इसका विस्तार ग्रामीण इलाकों में भी किया जायेगा ताकि इन क्षेत्रों के नौजवानों को रोजगार मिल सके। लोकसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में छोटे शहरों में बीपीओ उद्योग को पहुंचाने के लिए 2015 में शुरूआत की गई थी और अब तक 200 से अधिक बीपीओ खुल चुके हैं जिनमें 21 हजार से अधिक नौजवानों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि अभी छोटो शहरों में ये बीपीओ खोले जा रहे हैं और आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों तक भी इनको पहुंचाया जाएगा। 

4. सरकार ने कहा कि बीएसएनएल के मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंजों में 25,000 वाई-फाई हॉट स्पॉट बनाए जाएंगे और देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कवर किया जाएगा। संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने यह जानकारी दी।

5. लोकसभा में माकपा सदस्य पी.के. श्रीमति टीचर ने लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी महिला आरक्षण विधेयक लागू करने की मांग करते हुए कहा कि इस दिशा में सरकार को वादा पूरा करते हुए इसे अगले वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले लागू करना चाहिए।

6. लोकसभा में तेलगू देशम पार्टी के एक सदस्य ने आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस बारे में किये गए वादे को शायद उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया है। तेदेपा के थोटा नरसिम्हन ने शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने राजनीतिक भाषण दिया और आंध्र के लोगों की मांग पर जवाब नहीं दिया।

7. सरकार ने कहा कि बिहार के कुल 13 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है और इस सूची में अतिरिक्त जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बिहार के कुल 13 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इनमें कटिहार, बेगुसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया के अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा शामिल हैं।

8. भाजपा सांसद ओम बिड़ला ने भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को धर्म एवं जाति के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है।

9. देश के कई हिस्सों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर लोकसभा में सदस्यों ने चिंता व्यक्त की और प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने, प्रभावित राज्यों के लिये विशेष पैकेज देने और मौसम पूर्वानुमान की प्रणाली में सुधार की पहल करने की मांग की।

10. कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने मेडिकल प्रतियोगिता से जुड़े राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के आंकड़ों के कथित उल्लंघन एवं लीक मामले को व्यक्तिगत गोपनीयता के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की। शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि इस वर्ष नीट परीक्षा में बैठने वाले करीब 2 लाख छात्रों से जुड़े आंकड़े पैसे लेकर देने की बात सामने आई है।

11. सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली समिति की ओर से लोकपाल तलाश समिति के सदस्य के रूप में विख्यात लोगों को नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी।

राज्यसभा

1. सरकार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार और उसकी निगरानी में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार एनआरसी के मसौदे का प्रकाशन उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हुआ।

2. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में नर्मदा नदी की निर्मलता बहाल करने और इसकी पैदल परिक्रमा का मार्ग सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को इस पवित्र नदी के संरक्षण के लिए समन्वित तरीके से एक कानून लाना चाहिए।

3. राज्यसभा में कांग्रेस की कुमारी शैलजा और सपा की जया बच्चन ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए सरकार से ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कानून का कड़ाई से पालन कराने की मांग की। 

4. निजी विमानन कंपनियों द्वारा इकोनॉमी श्रेणी के यात्रियों के लिये चैक इन के समय सिर्फ 15 किग्रा तक का एक बैगेज रखने की सीमा को बढ़ाने की मांग पर सरकार विचार करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि सामान के वजन की मात्रा कम किये बिना बैगेज की संख्या को एक तक सीमित करने की तार्किक समीक्षा की जायेगी।

5. राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य विजयसाई रेड्डी ने मंगलवार के अपने आचरण के लिए आसन से माफी मांगी। रेड्डी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून के कार्यान्वयन पर उच्च सदन में अल्पकालिक चर्चा के दौरान कुछ टिप्पणियां की थीं जिसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा ‘‘कल जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं।'

6. केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि नोटबंदी के बाद रोजगार में कमी आने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान नोटबंदी के बाद भारी संख्या में नौकरियां जाने और इस वजह से श्रमिकों के असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर जाने के सवाल पर गंगवार ने कहा ‘‘नोटबंदी से रोजगार में कोई कमी आयी हो, ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है। हम यह जरूर कह सकते हैं कि इससे आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुयी है।’’

7. राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने प्रस्तावित जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया जाना, फसल बीमा का भुगतान न होना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ न होना जैसे लोकमहत्व से जुड़े मुद्दे उठाए और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।