संसद में उठा पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

संसद में उठा पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि विभिन्न विकसित देशों के विपरीत सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार व संसाधन जुटाने के लिए करों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जबकि दुनिया के 32 देशों ने महामारी के बाद विभिन्न करों की दरों में वृद्धि की।

संसद के दोनों सदनों में आज कामकाज हुआ। दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इन सब के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में विनियोग विधेयक, 2022 और वित्त विधेयक, 2022 पर हुई संयुक्त चर्चा का जवाब दिया। साथ ही साथ वर्तमान में अर्थव्यवस्था के हाल पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ने यह सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि अनुशासन तंत्र को सुदृढ़ करने के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा है और संस्थानों के स्वतंत्र कामकाज को भी प्रभावित किया जा रहा है। द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा आज एक बार फिर से संसद में उठा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। संसद के दोनों सदनों में आज क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 

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लोकसभा की कार्यवाही

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण के पैरोकारों ने फिल्म ‘अमर अकबर एंथनी’ पर मनोरंजन कर माफ किया था, जबकि ‘विघटन और वैमनस्य’ को बढ़ावा देने वाले ‘द कश्मीर फाइल्स पर मनोरंजन कर माफ कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर संबंधी प्रोत्साहन इस बात को दर्शाता है कि सरकार किस दिशा में समाज को ले जाना चाहती है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि पिछले 10 साल में अर्द्धसैनिक बलों के 1,205 जवानों ने खुदकुशी की है जिनमें सर्वाधिक मामले वर्ष 2021 में आए। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2020 में 143 जवानों ने खुदकुशी की। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में कहा कि देश में 2016 से 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगों के करीब 3,400 मामले दर्ज किये गये।

कांग्रेस और द्रमुक सहित कुछ विपक्षी दलों ने चार्टर्ड एकाउंटेंट,संकर्म लेखापाल और कम्पनी सचिव से संबंधित व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि इनके अनुशासन तंत्र को सुदृढ़ करने के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने और संस्थानों के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि समय के साथ किसी भी कानून में संशोधन जरूरी होता है तथा सरकार इन संस्थानों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए ठोस तंत्र बनाना चाहती है और इससे संस्थाओं की स्वायत्तता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दुर्घटनावश चली एक भारतीय मिसाइल के पाकिस्तानी सीमा में गिरने की घटना की पृष्ठभूमि में मंगलवार को लोकसभा में कहा कि परमाणु मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ संस्थागत बातचीत होनी चाहिए। पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सदस्य तिवारी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया।

लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने मजदूर संगठनों द्वारा सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मुद्दा मंगलवार को सदन में उठाते हुए इसे समर्थन देने की घोषणा की। विपक्षी सदस्यों ने इस विषय पर निचले सदन में चर्चा कराने की मांग की। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने दावा किया कि इस हड़ताल को व्यापक समर्थन मिला है और यह सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के रोष को प्रदर्शित करती है। 

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद से इस केंद्रशासित प्रदेश में बाहर के 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं। पहले जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 होने के कारण दूसरे राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया था।

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राज्यसभा की कार्यवाही

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि विभिन्न विकसित देशों के विपरीत सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार व संसाधन जुटाने के लिए करों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जबकि दुनिया के 32 देशों ने महामारी के बाद विभिन्न करों की दरों में वृद्धि की। वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक, 2022 और वित्त विधेयक, 2022 पर हुई संयुक्त चर्चा का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोविड की दो लहरों और ओमीक्रोन स्वरूप की समस्या के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध की समस्या सामने आ गयी। उन्होंने कहा कि महामारी की तरह रूस-यूक्रेन युद्ध से भी पूरी दुनिया प्रभावित हुयी और स्थिति सामान्य नहीं रह गयी। उन्होंने कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखला भी बुरी तरह प्रभावित हुयी। 

सरकार ने मंगलवार को बताया कि कोविड रोधी टीकों को मिलाने के बारे में सिफारिश करने के लिए टीकाकरण पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह (एमटीएजीआई) को पर्याप्त वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। 

सरकार ने मंगलवार को बताया कि भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के एक अध्ययन में पता चला है कि कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक लेने के बाद सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर बढ़ जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण प्रवार ने यह जानकारी देते हुए राज्यसभा को बताया कि यह अध्ययन कोवैक्सीन टीके की बूस्टर खुराक के प्रभाव का पता लगाने के लिए किया गया था। 

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में दाखिले के लिए सांसदों को मिले विवेकाधीन कोटे को समाप्त करने को लेकर उच्च सदन के सदस्यों की राय बंटी हुई है, लिहाजा इस पर चर्चा होनी चाहिए। शून्य काल में कांग्रेस की छाया वर्मा ने कहा कि देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू है और इसमें सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार की परिकल्पना की गई है। 

राज्यसभा में मंगलवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरते हुए दावा किया कि उसकी दिलचस्पी गरीबों को राहत देने में नहीं बल्कि राजस्व वसूलने में है। वहीं, विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार ने गरीब लोगों को निशुल्क अनाज मुहैया कराने सहित जिस प्रकार से विभिन्न कार्यों पर धन खर्च किया है, उससे पता चलता है कि यह सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। 

सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि उसका पूरा प्रयास है कि किसानों को यूरिया सहित विभिन्न उर्वरक पर्याप्त मात्रा में तथा सही कीमत पर मिले एवं इसके लिए वह सब्सिडी का पूरा भार उठा रही है। रसायन एवं उवर्रक मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में यूरिया की कुल खपत 325 लाख मीट्रिक टन जबकि यहां घरेलू उत्पादन 250 लाख टन है और शेष 75 लाख मीट्रिक टन विदेशों से मंगाया जाता है।





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