PM Modi वीडियो हटाने पर संसदीय समिति का Meta को अल्टीमेटम, Mark Zuckerberg माफ़ी मांगें या 'Safe Harbor' खोएं
संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने के मामले में मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग से सार्वजनिक माफ़ी की मांग की है। समिति ने चेतावनी दी है कि जवाब न मिलने पर मेटा को मिलने वाली 'सेफ हार्बर प्रोटेक्शन' वापस ली जा सकती है, इसे 'भारत को अस्थिर करने की कोशिश' का हिस्सा बताया गया है।
कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने को लेकर मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग से सार्वजनिक माफ़ी की मांग की है। साथ ही, समिति ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो उसे 'सेफ़ हार्बर प्रोटेक्शन' (सुरक्षित दायरे का संरक्षण) का लाभ गंवाना पड़ सकता है। समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, पैनल के चेयरमैन और BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के सामने दो स्पष्ट मांगें रखी हैं।
इसे भी पढ़ें: Rajya Sabha में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए Transport Commission के गठन की मांग
दुबे ने कहा कि हमारी कमिटी ने दो बातें कही हैं और साफ़ तौर पर कहा है कि ज़करबर्ग को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ज़करबर्ग माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उनसे सेक्शन 79 के तहत मिलने वाली 'सेफ़ हार्बर' सुरक्षा वापस ले ली जानी चाहिए। प्रधानमंत्री का वीडियो हटाए जाने को गंभीर मामला बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना देश को अस्थिर करने की कोशिश को दिखाती है। उन्होंने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया जा सकता है, और उन्होंने खुद माना है कि कंटेंट रात 12:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक, यानी पाँच घंटे तक गायब था, तो यह बहुत गंभीर मामला है।
पहले हुए एक विवाद का ज़िक्र करते हुए दुबे ने कहा कि अगर आपको याद हो, तो ज़करबर्ग ने खुद जनवरी में 2024 के चुनावों को लेकर एक बयान दिया था और बाद में माफ़ी भी मांगी थी। इससे पता चलता है कि उनका मकसद देश को अस्थिर करना है। बीजेपी सांसद ने मेटा, यूट्यूब और X पर अपने एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े मुद्दों को ठीक से न सुलझाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि भारत के कड़े कानूनी ढांचे के बावजूद, इन प्लेटफॉर्म्स ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) और महिलाओं को प्रभावित करने वाले कंटेंट के खिलाफ़ असरदार कदम नहीं उठाए हैं।
इसे भी पढ़ें: BJP का बड़ा आरोप: Parliament में INDIA गठबंधन जानबूझकर बाधा डाल रहा, लोकतंत्र का अपमान
दुबे ने आगे कहा कि समिति ने ऐसे मामलों में 'सेफ़ हार्बर प्रोटेक्शन' (सुरक्षित आश्रय सुरक्षा) की समीक्षा करने की सिफारिश की है। साथ ही, उन्होंने तेलंगाना सरकार द्वारा मेटा इंडिया के खिलाफ़ दर्ज कराई गई FIR का भी ज़िक्र किया।
देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
अन्य न्यूज़
