राहुल-प्रियंका के लखीमपुर, हाथरस दौरों पर तंज कसने वालों से पवन खेड़ा ने पूछे कुछ गंभीर सवाल

नयी दिल्ली। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखलाक से लेकर पहलू खान तक, कठुआ से लेकर हाथरस तक सरकार ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती है। 

इसे भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी हिंसा मामला : 12 घंटे की पूछताछ के बाद गृह राज्य मंत्री का बेटा गिरफ्तार 

आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई पदाधिकारियों ने हाथरस और लखीमपुर के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और उनका दर्द बांटने का प्रयास किया था। इसकी कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। राहुल-प्रियंका के इन्हीं दौरों को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े किए थे जिसका कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाब दिया है।

एक अंग्रेजी वेबसाइट पर लिखे अपने लेख में पवन खेड़ा ने कहा कि लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं अपने साथ एक परीक्षा लेकर आती हैं। सरकारों के गद्य और विपक्ष की कविता की परीक्षा होती है। मीडिया की कुशाग्रता और न्यायपालिका की चतुराई की परीक्षा होती है। इस तरह की घटनाएं या तो लोकतंत्र के विभिन्न अंगों की कमजोरियों को उजागर करती हैं या फिर राजनीतिक मजबूत को।

उन्होंने कहा कि अखलाक से लेकर तमाम लखीमपुर की तमाम घटनाओं का जिक्र किया और सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि कठुआ मामले में हमने देखा कि भाजपा खुलकर बलात्कारियों के समर्थन में आ रही है। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों ने बलात्कारियों के समर्थन में रैलियों में हिस्सा लिया और फिर हाथरस मामले में भी यही कहानी दोहराई गई।

वहीं उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में तो एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, जिसका वीडियोग्राफिक सबूत है फिर भी हम खलनायकों के लिए एक रक्षात्मक रवैया दिखाई दे रहा है जबकि पीड़ितों के लिए सहानुभूति भी नहीं है। 

इसे भी पढ़ें: आशीष मिश्रा की पेशी के बाद सिद्धू ने खत्म किया अनशन, बोले- सत्य की हमेशा होती है जीत 

इस दौरान कांग्रेस नेता ने मीडिया की भी आलोचना की और कहा कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग खुले तौर पर अपराधियों का बचाव करने और पीड़ितों की निंदा करने में समर्थन करता रहता है। लेकिन सोशल मीडिया का धन्यवाद। जिसकी वजह से विपक्ष और पीड़ित परिवार का संघर्ष दिखाई देता है जिसकी वजह से सरकार पर कुछ हद तक दबाव पड़ता है।