Rahul Gandhi के दबाव में PM Modi ने किया Free Coaching का ऐलान, Jairam Ramesh का तीखा हमला
कांग्रेस सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में नाकामी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय परिवार कोचिंग सेंटरों पर उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं जितना भारत सरकार शिक्षा पर निवेश करती है।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की डिजिटल कोचिंग पहलों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर परिवारों के बढ़ते खर्च के बारे में हाल ही में किए गए खुलासों के कारण केंद्र सरकार को जल्दबाजी में डिजिटल शिक्षा पहल की घोषणा करनी पड़ी। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में नाकामी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय परिवार कोचिंग सेंटरों पर उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं जितना भारत सरकार शिक्षा पर निवेश करती है।
इसे भी पढ़ें: Delhi Police ने Cyber Fraud गिरोह का किया पर्दाफाश, 50 मोबाइल फोन जब्त
उन्होंने लिखा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 17 जून 2026 को कोटा में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े आज के सबसे अहम मुद्दों में से एक उठाया। उन्होंने कहा कि एक शोषणकारी कोचिंग इंडस्ट्री ने पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की जगह ले ली है और भारतीय परिवार अब कोचिंग सेंटरों पर भारत सरकार के शिक्षा निवेश से 2.5 गुना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इसी खुलासे के कारण प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को छात्रों के लिए मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा करनी पड़ी, ताकि वे बढ़ते जन-दबाव से बच सकें। लेकिन उनकी सरकार का पिछला रिकॉर्ड भरोसे लायक नहीं है। उनकी मौजूदा 'मुफ़्त कोचिंग योजना' पिछले 3 सालों से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है।
इसे भी पढ़ें: Meta के नए नियम: रात 12 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे Kids Accounts, 2 घंटे की Daily Limit तय
विपक्ष के अभियानों के बाद सरकार की हालिया घोषणाओं के समय और मकसद पर सवाल उठाते हुए, जयराम रमेश ने एक हालिया विधायी पैनल की समीक्षा से मिली खास जानकारियों की ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय मंत्रालय को 3 साल में मुफ़्त कोचिंग के लिए 10,500 उम्मीदवारों को शामिल करना था, लेकिन उसने सिर्फ़ 2,790 छात्रों को ही शामिल किया - जो लक्ष्य का सिर्फ़ 26% है। इस योजना का बजट हर साल कम हुआ है, और पिछले साल का खर्च बजट के आधे से भी कम था। ये चौंकाने वाले तथ्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की उस ताज़ा रिपोर्ट में सामने आए हैं, जिसे 10 अगस्त, 2026 को पेश किया गया था।
अन्य न्यूज़
