नशा मुक्त भारत और नक्सलवाद के खात्मे पर PM Narendra Modi का जोर

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और नक्सली समस्या को दोबारा न पनपने देने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को नशे की समस्या से मुक्त करने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का बुधवार को आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नक्सलवाद को किसी भी रूप में फिर से उभरने न दें और गरीबी को पूरी तरह खत्म करने से जुड़े प्रयासों में तेजी लाएं। सूत्रों ने ‘पीटीआई भाषा’ को बताया कि मोदी ने यहां ‘भारत मंडपम’ में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में ये टिप्पणियां कीं, जिसमें गृह और वित्त सहित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के 11 सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में दो अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना और नक्सली समस्या का खात्मा करना शामिल है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने ‘नशा मुक्त भारत’ सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया और सभी हितधारकों से अभियान की सफलता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि एक मौके पर मादक पदार्थों से जुड़ी समस्या के बारे में बात करते हुए मोदी भावुक हो गए और कहा कि देश के कुछ इलाकों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरकार गरीबी दूर कर सकती है, तो ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि वह नशे की समस्या को खत्म करने में सफल नहीं होगी। मोदी की ये टिप्पणियां पंजाब में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले आई हैं। पंजाब उन राज्यों में से शामिल है, जो मादक पदार्थों की समस्या से बुरी तरह प्रभावित हैं।

राज्य विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं में छाया रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मोदी सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सराहना की गई और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया, जिसमें 2011 से 2023 के बीच भारत में 50 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठने और देश में अत्यधिक गरीबी की दर में 90 प्रतिशत की कमी आने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार, मोदी ने इस सफलता का श्रेय सभी मंत्रियों, अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिया।

उन्होंने कहा कि यह केवल “पूरी सरकार के एकजुट प्रयासों” की वजह से संभव हो पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘गरीबी हटाओ’ दशकों तक सिर्फ एक नारा बनकर रह गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ही गरीबी को सफलतापूर्वक खत्म करने में कामयाब रही है। मोदी ने कहा कि यह सरकार गरीबों की समस्याओं को दूर करने के लिए समर्पित है।

उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नक्सली समस्या फिर से न पनपे और कभी माओवाद से प्रभावित रहे इलाकों में हिंसा के दौर की वापसी न हो। एक सूत्र के मुताबिक, मोदी ने कहा कि अगर सरकार 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगले 21 वर्षों में-जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा-तो वह एक ‘विकसित देश’ नहीं बन जाएगा। सूत्र के अनुसार, मोदी ने कहा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ‘सबका साथ, सबका विकास’ की बात कही थी, तो कई लोग उन पर हंसते थे, लेकिन उन्होंने इस दिशा में काम करना जारी रखा।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस बात पर भी विस्तार से चर्चा हुई कि 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और देश में नक्सली खतरे को खत्म करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। उन्होंने बताया कि मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण वाली योजनाओं की सफलता और देश में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के बारे में भी बात की। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।

मोदी ने मनीला में मंगलवार को हुए आसियान शिखर सम्मेलन से लौटने के कुछ ही घंटों बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक, जिसे ‘चिंतन शिविर’ कहा गया था, सितंबर में आयोजित हुई थी। इसमें मंत्रियों ने यह सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की थी कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ 100 प्रतिशत वास्तविक लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे और नागरिकों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उनसे प्रभावी ढंग से कैसे जुड़ा जाए।

हालांकि, बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक को कोई नाम नहीं दिया गया। सितंबर में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद को आठ समूहों में बांटा गया था। प्रधानमंत्री ने इन सभी समूहों के साथ अलग-अलग बातचीत की थी और साथ ही उन्हें एक साथ संबोधित भी किया था।

बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री ने आयोजन स्थल पर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोपहर का भोजन भी किया था।

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