फिर बढ़ेगा प्रदूषण, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं हुई दोगुनी, कुल आंकड़ा 1007 पहुंचा

पंजाब में एक ही दिन में पराली जलाने के 194 नए मामले दर्ज होने से कुल संख्या 1,007 तक पहुंच गई है। सर्वाधिक 397 मामलों के साथ तरनतारन शीर्ष पर है, जहां जांच कर रहे एक अधिकारी पर हमला भी हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, गेहूं की बुवाई के चलते दिवाली के आसपास ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं।
पंजाब में इस सीजन में धान की पराली जलाने की घटनाओं में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें पूरे राज्य से 194 घटनाओं की सूचना मिली। कुल घटनाओं की संख्या 1,000 के आंकड़े को पार करते हुए 1,007 तक पहुंच गई है। जिलों की सूची में तरनतारन सबसे ऊपर है, जहां पराली जलाने की 397 घटनाएं हुईं; इसके बाद अमृतसर में 171 और फिरोजपुर में 104 घटनाएं दर्ज की गईं। एक अलग घटना में, तरनतारन जिले के कांग गांव में फसल अवशेष प्रबंधन की देखरेख करने वाले एक क्लस्टर अधिकारी पर कथित तौर पर हमला किया गया। खेत में पराली जलाने की घटनाओं का वीडियो सबूत रिकॉर्ड करते समय उन पर हमला हुआ, जिससे वे बेहोश हो गए। साल 2025 की इसी अवधि के दौरान पंजाब में पराली जलाने की 1,216 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि इस सीजन में अब तक ऐसी 1,007 घटनाएं सामने आई हैं, जो 18 प्रतिशत की कमी को दर्शाती हैं। इससे पहले, 18 अक्टूबर को पराली जलाने की घटनाओं में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी गई थी, जब ऐसी 123 घटनाएं रिपोर्ट की गई थीं।
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1 नवंबर से गेहूं की बुवाई का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि खेतों में आग लगाने की घटनाओं में और बढ़ोतरी होगी, और दिवाली के आसपास ये घटनाएं अपने चरम पर पहुंच सकती हैं। नवंबर के पहले 15 दिन गेहूं की बुवाई के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, जिसके चलते किसानों पर धान की कटाई के बाद अपने खेतों को साफ करने का दबाव होता है। इस बीच, खादूर साहिब ब्लॉक में तैनात मिट्टी और जल संरक्षण अधिकारी, मनिंदर सिंह पर कांग गांव में खेतों के निरीक्षण के दौरान हमला किया गया। उन्होंने खेतों में आग लगने की पांच घटनाओं की पहचान की थी और 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) को रिपोर्ट देने के लिए जरूरी वीडियो सबूत रिकॉर्ड करना शुरू किया था। गांव के लोग और सरपंच मनिंदर सिंह को तरनतारन के गुरु नानक देव अस्पताल ले गए। अधिकारियों के अनुसार, हमलावर - जो कद में लंबा और शरीर से हट्टा-कट्टा बताया गया है - ने उन पर कई बार हमला किया, जिससे वे खेतों में ही बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुँचने पर सिंह बेहोश थे और उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया।
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उप-विभागीय अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया, ड्यूटी के दौरान एक अज्ञात हमलावर ने सिंह पर हमला कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि सिंह का इलाज तरनतारन के गुरु नानक देव अस्पताल के ICU में चल रहा है, जहाँ उनकी हालत पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर राहुल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 14 अक्टूबर को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बैठक के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए ज़मीनी स्तर पर निगरानी और प्रवर्तन (enforcement) को और मज़बूत करने पर ज़ोर दिया, ख़ासकर दोपहर 3 बजे के बाद लगाई जाने वाली आग को रोकने के लिए। उन्होंने पंजाब के संगरूर, तरनतारन, अमृतसर, पटियाला और गुरदासपुर, तथा हरियाणा के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और फतेहाबाद ज़िलों पर विशेष ध्यान देने को कहा। काफ़ी संख्या में किसान अब पराली प्रबंधन के तरीक़ों को अपना रहे हैं। इनमें 'इन-सिटू' (in-situ) प्रबंधन शामिल है, जिसमें फ़सल के अवशेषों को मिट्टी में ही मिला दिया जाता है; और 'एक्स-सिटू' (ex-situ) प्रबंधन भी शामिल है, जिसमें इन अवशेषों को इकट्ठा करके औद्योगिक इस्तेमाल या बिजली उत्पादन के काम में लाया जाता है।
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पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाना, अक्टूबर और नवंबर के दौरान पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि के कारणों में से एक माना जाता है। धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए समय बहुत कम होता है, इसलिए किसान अक्सर फसल के अवशेषों को जल्दी साफ करने के लिए अपने खेतों में आग लगा देते हैं। हाल ही में आए पश्चिमी विक्षोभ और उसके कारण हुई बारिश ने फसल की कटाई के काम में देरी कर दी है। इससे किसानों पर अगली फसल की बुआई से पहले धान के अवशेषों (पराली) को हटाने का दबाव और बढ़ सकता है। इस बीच, पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान किसानों ने 16,227 'क्रॉप रेज़िड्यू मैनेजमेंट' (CRM) मशीनें खरीदी हैं।
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उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 2026-27 तक के लिए 576 करोड़ रुपये की एक कार्ययोजना तैयार की है। खुडियां ने कहा फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में 10,000 से अधिक CRM मशीनें खरीदने वाले किसानों को 183 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की है।
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