मध्य प्रदेश में जल्द खुल सकती हैं निजी मंडियां, अनुमति देने की तैयारी में शिवराज सरकार
प्रदेश में निजी मंडियां खोलने के लिए शिवराज सरकार जल्द ही अनुमति देने की तैयारी में है। इसके लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन की तैयारी तेज हो गई है। सरकार द्वारा 28 दिसंबर से प्रस्तावित तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सदन में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी।
भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को लेकर इन दिनों देश भर के किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश में निजी मंडिया खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे। यहां तक कि व्यापारियों को मंडियों के बाहर भी खरीद की अनुमति होगी।
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प्रदेश में निजी मंडियां खोलने के लिए शिवराज सरकार जल्द ही अनुमति देने की तैयारी में है। इसके लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन की तैयारी तेज हो गई है। सरकार द्वारा 28 दिसंबर से प्रस्तावित तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सदन में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। संशोधित विधेयक में केंद्रीय कानून के सभी बिंदु शामिल रहेंगे। निजी मंडियों में व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य में अनाज की खरीदारी किसानों से कर सकेंगे। इसमें व्यापारियों को पंजीयन कराना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
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