पंजाब सरकार ने दंगा पीड़ितों को प्लॉट-मकान आवंटन में आरक्षण की बढ़ाई अवधि

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  फरवरी 17, 2019   15:50
पंजाब सरकार ने दंगा पीड़ितों को प्लॉट-मकान आवंटन में आरक्षण की बढ़ाई अवधि

यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि नीति की अवधि 31 दिसंबर 2016 को खत्म हो गई थी, जिसे दिसंबर 2021 के अंत तक बढ़ा दिया गया है।

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों और आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को शहरी संपदा, सुधार ट्रस्ट और पेप्सू टाउनशिप विकास बोर्ड द्वारा प्लॉट या मकानों के आवंटन में आरक्षण देने से जुड़ी नीति की अवधि दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि नीति की अवधि 31 दिसंबर 2016 को खत्म हो गई थी, जिसे दिसंबर 2021 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में दंगा पीड़ित समिति (1984 दंगा पीड़ितों की समिति), बरनाला और संगरूर की मांग पर विचार किया ताकि दंगों और आतंकवादी हिंसा के पीड़ितों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सके।


यह भी पढ़ें: आपके दिलों के साथ-साथ मेरे दिल में भी आग दहक रही है: मोदी

विज्ञप्ति में कहा गया है, पंजाब सरकार 1984 में हुए दंगों और आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को बिना किसी वित्तीय छूट के (दिसंबर 2016 से) पांच साल के लिए शहरी संपदा, सुधार ट्रस्ट और पेप्सू टाउनशिप विकास बोर्ड द्वारा प्लॉट या मकान आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर बड़ी राहत देने को तैयार है।





Disclaimer:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


नोट:कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।