Wayanad में Priyanka Gandhi पर भड़के Rajeev Chandrasekhar, बोले- गैर-मलयाली MP भाषा पर न बोले
एएनआई से बात करते हुए केरल भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सीपीआई (एम) ने ऐतिहासिक रूप से समाज को वर्ग के आधार पर बांटने की कोशिश की है और अब वह धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, विशेष रूप से कर्नाटक में, जब भी खुद को रक्षात्मक स्थिति में पाती है, तो भाषावाद का कार्ड खेलती है।
केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मलयालम भाषा विधेयक 2025 को लेकर कांग्रेस और सीपीआई (एम) पर तीखा हमला बोला। विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर ने दोनों पार्टियों पर चुनावी लाभ के लिए बार-बार जनता को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भाषा के मुद्दे पर बात करने को "विडंबनापूर्ण" बताया, क्योंकि उनका नेतृत्व एक "इतालवी महिला" कर रही हैं और उन्होंने वायनाड से एक "गैर-मलयालम भाषी सांसद" को मैदान में उतारा है। एएनआई से बात करते हुए केरल भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सीपीआई (एम) ने ऐतिहासिक रूप से समाज को वर्ग के आधार पर बांटने की कोशिश की है और अब वह धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, विशेष रूप से कर्नाटक में, जब भी खुद को रक्षात्मक स्थिति में पाती है, तो भाषावाद का कार्ड खेलती है।
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कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि यह विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके शीर्ष पर एक इतालवी महिला (सोनिया गांधी) नेता बैठी हैं, जिसने केरल में एक गैर-मलयालम भाषी सांसद (प्रियंका गांधी वाड्रा) को लाकर वायनाड के सिर पर बिठाया है, भाषा और क्षेत्रीय पहचान की बात कर रही है। उन्होंने आगे दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व मतदाताओं को कम आंक रहा है, यह मानकर कि लोग उनके द्वारा वर्णित "बेतुकी बातों" से गुमराह हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी की पूरी सोच यह है कि लोग मूर्ख हैं और उन्हें किसी भी तरह की बेतुकी बात कहकर मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन अब वो दिन बीत चुके हैं। लोग कठिन सवाल पूछ रहे हैं जिनका आपको स्पष्ट और सटीक जवाब देना होगा।
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ये टिप्पणियां प्रस्तावित विधेयक को लेकर केरल और कर्नाटक के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई हैं। इससे पहले शुक्रवार को, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन को पत्र लिखकर विधेयक पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। अपने पत्र में सिद्धारमैया ने चेतावनी दी कि कन्नड़ माध्यम के स्कूलों में भी मलयालम को अनिवार्य बनाने से अल्पसंख्यक-संचालित शैक्षणिक संस्थान कमजोर हो सकते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों पर बोझ बढ़ सकता है।
भारत की बहुलतावादी भावना पर जोर देते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि कासरगोड जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से भाषाई सद्भाव रहा है, जहां मलयालम, कन्नड़, तुलु, बेरी और अन्य भाषाएं रोजमर्रा की जिंदगी और पहचान को आकार देती हैं। कन्नड़ भाषा पर कर्नाटक के गौरव को दोहराते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा का प्रचार कभी भी थोपा नहीं जाना चाहिए।
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