Yes Milord: भोजशाला के ASI सर्वे पर रोक से इनकार, बंगाल सरकार को संदेशखाली पर फटकार, जानें कोर्ट में इस हफ्ते क्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रियायत दिए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्तर पर संजय सिंह जमानत के हकदार हैं।
सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। शराब घोटाले में 6 महीने बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से जाति प्रमाण पत्र मामले में राहत मिल गई है। संदेशखाली केस में ममता सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला पर सुनवाई से इनकार किया। इस सप्ताह यानी 01 अप्रैल से 06 अप्रैल 2024 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।
इसे भी पढ़ें: ऐसा लगता है केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह के बीच वर्चस्व का एक युद्ध शुरू हो रहा है: दिल्ली भाजपा
181 दिन की जेल के बाद संजय सिंह को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रियायत दिए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्तर पर संजय सिंह जमानत के हकदार हैं। ईडी ने कहा कि हमें जो सबूत जुटाने थे वो हमने जुटा लिए गए हैं। जब तक ट्रायल चलेगा तब तक संजय सिंह बाहर रहेंगे। शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, 2 करोड़ रुपए के रिश्वत के आरोप संजय सिंह पर लगे थे। डी ने 4 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। आप के राज्यसभा सांसद 181 दिनों बाद जेल से बाहर आ पाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला करने वालों में संजय सिंह सबसे मुखर रहते थे।
इसे भी पढ़ें: Sanjay Singh ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, BJP पर किया हमला, कहा- Arvind Kejriwal के खिलाफ रची गई साजिश
शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिलीं राहत
सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर शोमा सेन को जमानत दे दी, जिन पर भीमा कोरेगांव मामले के संबंध में कथित माओवादी संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। सेन को 6 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है और मुकदमे का इंतजार कर रही है। आज, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि यूएपीए की धारा 43डी(5) के अनुसार जमानत देने पर प्रतिबंध सीनेटर के मामले में लागू नहीं होगा।
नवनीत राणा को राहत जाति सर्टिफिकेट केस में 80 ने हाई कोर्ट का आदेश पलटा
अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वह एससी सर्टिफिकेट के आधार पर रिजर्व सीट से लड़ी थीं और उनके सर्टिफिकेट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट को जाति प्रमाणपत्र के मामले में स्क्रूटनी कमिटी की रिपोर्ट में दखल नहीं देना चाहिए था। 8 जून 2021 को हाई कोर्ट ने कहा था कि सांसद राणा ने गलत तरीके से छल करके एससी का जाति प्रमाण पत्र लिया था।
बंगाल सरकार को कोर्ट की फटकार, संदेश कई मामले को बताया शर्मनाक
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर यौन उत्पीड़न मामले में एक पर्सेट भी सच्चाई है, तो यह बहुत ही शर्मनाक है। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह पश्चिम बंगाल सरकार की है। एक याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच CBI को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बेंच के सामने संदेशखाली में यौन उत्पीड़न, जमीन पर कब्जा और हिंसा के कथित पीड़ितों की कई शिकायतें रखी। राज्य सरकार ने नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं का कथित यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने की जांच ट्रांसफर करने संबंधी अनुरोध का विरोध किया।
भोजशाला कैंपस के सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि, यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई न की जाए। हिंदू और मुस्लिम दोनों एएसआई द्वारा संरक्षित 11वी सदी के इस परिसर पर अपना दावा जता रहे है। हिंदू भोजशाला को वाग्देवी को समर्पित एक मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम उसे कमाल मौला मस्जिद बताते है। एएसआई द्वारा 7 अप्रैल 2003 को समझौते के तहत हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को इसमें नमाज पढ़ते हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पी.के. मिश्रा ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 11 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली 'मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी' की याचिका पर केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार, एएसआई और अन्य को नोटिस जारी किए।
अन्य न्यूज़
