Rahul Gandhi तो खटाखट पैसे नहीं दे पाए, हेमंत सोरेन के झारखंड में 45 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपये 'फटाफट'
झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य की 45 लाख महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। ‘मुख्यमंत्री बहन बेटी स्व-सहायता प्रोत्साहन योजना’ के तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 में नेताओं की तरफ से अजीबोगरीब बयान खूब देखने सुनने को मिले। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार केक दौरान खटाखट शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने गरीबों के खाते में एक-एक लाख रुपये डालकर खटाखट गरीबी खत्म करने की बात कही थी। राहुल गांधी न सत्ता में आए और नही गरीबी खत्म करने के दावे के साथ एक एक लाख रुपये अकाउंट में आने की बात सच हो पाई। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इससे संबंधित एक फैसला लिया है जिससे हर महीने 45 लाख महिलाओं के एकाउंट में 1000 रुपये टकाटक जरूर आने लग जाएंगे। दरअसल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सोरेन सरकार ने 30 एजेंडों पर मुहर लगी। 21-50 साल की महिलाओं को हर महीने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के संशोधन को स्वीकृति दी गई है और इसके तहत 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
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45 लाख महिलाओं के एकाउंट में 1000 रुपये
झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य की 45 लाख महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। ‘मुख्यमंत्री बहन बेटी स्व-सहायता प्रोत्साहन योजना’ के तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राज्य सरकार इस पहल के लिए सालाना 5,500 करोड़ रुपये वहन करेगी। यह योजना 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है। आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, ईपीएफ धारक और कुछ अन्य श्रेणियों को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है।
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किसे मिलेगा लाभ?
झारखंड मंत्रिमंडल ने जनवरी में 50 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले इस योजना का लाभ केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही मिलता था, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। एक अन्य फैसले में झारखंड मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की पात्रता 125 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुफ्त बिजली योजना पर दादेल ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रति माह लगभग 21.7 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लगभग 41.4 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
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