बजट सत्र में संतोष पांडे ने उठाये छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न मुद्दे, बघेल सरकार पर साधा निशाना

संसद का बजट सत्र खत्म हो चुका है। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी हो चुके हैं। संसद सत्र के दौरान सांसदों का कामकाज भी ठीक-ठाक रहा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही साथ सरकार से सवाल भी पूछे। इतना ही नहीं, संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बढ़ती कीमत और कालाबाजारी को लेकर भी लोकसभा में प्रश्न किया और भूपेश बघेल के सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोक महत्व के विषय पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में सीमेंट सहित निर्माण कार्यों के सामग्री में निर्धारित दर से 20 से 25% की वृद्धि के साथ बेची जा रही है। संतोष पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में व्यापारी जमकर चांदी काट रहे हैं। संतोष पांडे ने यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रमुख रूप से आगे है।

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संतोष पांडे ने आरोप लगाया कि उत्पादकों पर दबाव बनाकर सीमेंट की उत्पादन में कमी दिखाई देती रही है और यही कारण है कि आम आदमी के निर्माण कार्य पर असर पड़ रहा है। इस कारण निर्माण कार्य की लागत बढ़ रही है। साथ ही साथ विलंब भी हो रहा है। मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों की परेशानी और भी बढ़ रही है तथा उनके निर्माण कार्य स्थगित हो रहे हैं। संतोष पांडे ने आरोप लगाया कि यह प्रदेश सरकार की सोची समझी साजिश है। सरकार ऐसा करके प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ विकास के कार्य में भी बाधा पहुंचेगा। संतोष पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस कार्य को वह लोगों तक पहुंचाएंगे और बार-बार कहेंगे कि उनके साथ धोखा हो रहा है।

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इसके अलावा संतोष पांडे ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़-कटघोरा नई रेल लाइन परियोजना के निर्माण में हो रही देरी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह रेल लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें रेल मंत्रालय व छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त उद्यम कंपनी छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहभागिता है। उन्होंने कहा कि राज्य में जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है तब से यह परियोजना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की उदासीनता के कारण कार्य में बाधा पहुंच रही है और विलंब हो रहा है। पांडे ने कहा कि रेलवे द्वारा तमाम परियोजनाओं के बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को जानकारी दी जा चुकी है लेकिन अब तक वहां की सरकार रेलवे द्वारा चाही गई जानकारी को नहीं भेज पाई है।