मराठा आरक्षण संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग पर SC ने लिया संज्ञान

याचिका में कहा गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आरक्षण कानून मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में क्रमश: 12 से 13 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। यह शीर्ष अदालत के इंदिरा साहनी मामले में दिए फैसले में तय की गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का उल्लंघन है, जिसे ‘‘मंडल फैसला’’ भी कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने की उम्मीद करते हुए यह कहते हुए शीर्ष अदालत में एक प्रतिवाद दायर किया था कि राज्य का पक्ष सुने बिना उच्च न्यायालय के 27 जून के फैसले को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।

Supreme Court today decided to hear on Friday a plea challenging the validity of the June 27 verdict of the Bombay High Court, giving its go ahead to the quota for the Maratha community in jobs and education in Maharashtra. pic.twitter.com/rGGdsYIgZS

— ANI (@ANI) July 8, 2019