दिवाला संहिता संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में, बैजयंत पांडा ने की प्रगति की पुष्टि

भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा ने शुक्रवार को बताया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पर गठित प्रवर समिति शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आईबीसी संशोधन विधेयक पर गठित प्रवर समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा ने कहा कि रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी और इस पर अच्छी प्रगति हुई है। पांडा ने एएनआई को बताया, "बहुत अच्छी प्रगति हुई है और सदस्यों की भागीदारी भी अच्छी रही है।"

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संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले, दिन में, प्रवर समिति ने अपनी बैठक की और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के प्रतिनिधियों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य प्राप्त किए, प्रत्येक खंड की जाँच की और एक सामान्य चर्चा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इससे पहले 21 अक्टूबर को, प्रवर समिति ने विधेयक पर विशेषज्ञों, उद्योग संघों, संगठनों और हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे। ये सुझाव 4 नवंबर तक स्वीकार किए जा रहे थे।

IBC (संशोधन) विधेयक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बदलावों का प्रस्ताव करता है, और इसे व्यापक परीक्षण के लिए प्रवर समिति को भेजा गया था। विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआईआरपी) सहित नई अवधारणाओं को शामिल करना है, जिससे समाधान और परिसमापन दोनों चरणों में दक्षता बढ़ाने के प्रावधान और उपाय संभव होंगे।

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मौजूदा कानून के तहत, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान शुरू करने के लिए आवेदन 14 दिनों के भीतर स्वीकार किए जाने चाहिए, लेकिन व्यवहार में इस प्रक्रिया में औसतन 434 दिन लगते हैं। इस देरी को रोकने के लिए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी संहिता) की धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि केवल चूक होने पर ही स्वीकार किया जा सके। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को सुव्यवस्थित करने के लिए विधेयक में कई सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें परिसंपत्ति बिक्री की अनुमति देने के लिए समाधान योजनाओं की परिभाषा का विस्तार करना, समाधान पेशेवरों के प्रस्ताव में कॉर्पोरेट आवेदक की भूमिका को सीमित करना, सरकारी बकाया राशि की प्राथमिकता को स्पष्ट करना और सीआईआरपी आवेदनों की वापसी पर कड़े नियंत्रण लगाना शामिल है। पांडा के अलावा, 23 अन्य सांसद विधेयक पर प्रवर समिति का गठन करते हैं।