Article 370 पर बदले शेहला रशीद और IAS शाह फैसल के सुर, SC में दायर याचिका ली वापस
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेषाधिकार छीन लिए गए और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में शामिल शाह फैसल और शेहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। आईएएस अधिकारी शाह फैसल और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ नेता शेहला रशीद ने अपनी याचिकाएं वापस ले लीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त से अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर रोजाना सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेषाधिकार छीन लिए गए और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
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2009 में सिविल सेवा (यूपीएससी) परीक्षा में टॉप करने वाले पहले कश्मीरी शाह फैसल ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने के केंद्र सरकार के 5 अगस्त के फैसले के बाद 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सिविल सेवक ने सरकार पर भारतीय मुसलमानों को हाशिए पर रखने और सार्वजनिक संस्थानों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया। हालांकि, पिछले साल अप्रैल में सरकार ने फैसल का इस्तीफा वापस लेने का आवेदन स्वीकार कर लिया और उन्हें सेवा में बहाल कर दिया।
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अपने हालिया ट्विटर पोस्ट में शाह फैसल ने कहा कि अनुच्छेद 370 अब अतीत की बात है। धारा 370 को मान्य करने के खिलाफ केंद्र के फैसले का विरोध करने के लिए जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद भी फैसल के साथ शामिल हो गई थीं। शेहला रशीद पहली बार 2016 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए कन्हैया कुमार और उमर खालिद की रिहाई की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में आई थीं।
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