Bengaluru Demolition पर बोले Shashi Tharoor, 'कोर्ट के निर्देशों का पालन हुआ, यह कोई मुद्दा नहीं'
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के विध्वंस अभियान का बचाव करते हुए इसे कानूनी रूप से सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर हुए इस अतिक्रमण को हटाने से पहले नोटिस दिए गए थे और प्रभावितों को वैकल्पिक आवास का वादा किया गया है, इसलिए इस पर अनावश्यक उकसावे की कोई जरूरत नहीं है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार द्वारा चलाए गए विध्वंस अभियान का बचाव किया, जिसने पिछले महीने के अंत में दक्षिणी भारत में पार्टी के भीतर काफी हलचल मचा दी थी। थरूर ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और प्रभावित निवासियों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं का वादा किया गया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस जमीन पर मकान बने थे, वह सरकार की थी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह जमीन सरकार की थी और लोग वहां अवैध रूप से रह रहे थे। दूसरी बात, यह कूड़े का ढेर था और जहरीले कचरे ने पानी को दूषित कर दिया था, इसलिए यह लोगों के रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी।
इसे भी पढ़ें: Ballari Violence | बेल्लारी हिंसा में आया नया मोड़! कांग्रेस MLA के बॉडीगार्ड की गोली से ही हुई कार्यकर्ता की मौत, फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा
इस विवाद पर अपनी राय देते हुए थारूर ने कहा कि विध्वंस से पहले निवासियों को सूचित कर दिया गया था और उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के गरीब होने के आधार पर ही इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से पेश करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अस्थायी आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और पांच से छह महीनों के भीतर स्थायी आवास देने का वादा किया है। थरूर के अनुसार, चूंकि समाधान मिल चुका है, इसलिए इस मुद्दे को बेवजह उछालने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया में कुछ खामियां हो सकती हैं और इसे करने के तरीके पर मतभेद हो सकते हैं। लेकिन समाधान खोजने का वादा किया गया है। थरूर ने कहा कि सभी कार्रवाई कानूनी रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “कर्नाटक सरकार ने अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए ऐसा किया है। नोटिस जारी किए गए थे, और कुछ मामलों में विध्वंस से पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे।” उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कर्नाटक का दौरा नहीं किया है और इसलिए उन्हें कोई निश्चित राय देने का अधिकार नहीं है।
इसे भी पढ़ें: कांग्रेस के मुंह पर तमाचा, कर्नाटक सर्वे पर BJP बोली- EVM पर भरोसा बढ़ा, राहुल के आरोप बेदम!
यह विवाद 20 दिसंबर को येलाहांका के पास कोगिला लेआउट से कई परिवारों को बेदखल किए जाने के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद कर्नाटक सरकार को पार्टी के भीतर से विरोध और बाहर से आलोचना का सामना करना पड़ा। केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने भी इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे "बुलडोजर राज" का उदाहरण बताया।
अन्य न्यूज़
