Shehzad Poonawalla का दावा, Karnataka में Congress के 'सत्ता के खेल' से ठप प्रशासन, जनता बेहाल
भाजपा के शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक सरकार पर आंतरिक सत्ता संघर्ष में उलझे होने का आरोप लगाया है, जिससे प्रशासन ठप्प पड़ा है और जनता परेशान है। उन्होंने नागरिक बुनियादी ढाँचे, गड्ढों की मरम्मत और भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी का दावा करते हुए शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए उस पर शासन और प्रशासनिक कर्तव्यों की बजाय आंतरिक राजनीतिक संघर्षों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काफी समय से सत्ता में होने के बावजूद राज्य सरकार अभी भी सत्ता संघर्ष में लगी हुई है, जिसके कारण शासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की अनदेखी हो रही है। पूनावाला ने कहा कि हमें लगा था कि कर्नाटक में तीन साल से चल रहे इस लगातार सत्ता संघर्ष के बाद अब आखिरकार प्रशासन और शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, लेकिन वे अभी भी सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं।
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पूनावाला ने आगे आरोप लगाया कि नागरिक बुनियादी ढांचे, गड्ढों की मरम्मत, जलभराव, आर्थिक ऋण और भ्रष्टाचार जैसे प्रमुख मुद्दों पर राज्य नेतृत्व ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में गड्ढों वाली सड़कों, जलभराव, बुनियादी ढांचे, आर्थिक ऋण कम करने और भ्रष्टाचार के लिए अब तक एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है। इसके बजाय, इस बात पर बैठकें हो रही हैं कि किसे कौन सा मंत्रिमंडलीय पद मिलेगा।
उन्होंने यह भी दावा किया कि सत्ताधारी दल के भीतर चल रही राजनीतिक बातचीत के कारण प्रशासनिक तंत्र ठप्प हो गया है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। पूनावाला ने कहा कि पूरा प्रशासन ठप्प हो गया है और लोग परेशान हो रहे हैं। ये टिप्पणियां कर्नाटक के सत्ताधारी तंत्र में नेतृत्व समन्वय और मंत्रिमंडल गठन को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच आई हैं। ये चर्चाएं 28 मई को सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद 3 जून को डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हो रही हैं।
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कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, जहां पार्टी उच्च कमान निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री पद के लिए नामित शिवकुमार के साथ नए मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रही है। इन बैठकों के दौरान मंत्री पदों और उपमुख्यमंत्री की भूमिका पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
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