किसान आंदोलन के बहाने शिवराज का कांग्रेस पर प्रहार, कहा-उनकी रूचि केवल अशांति, असंतोष और अराजकता फैलाने में
कांग्रेस भी लगातार किसान नेताओं के समर्थन में सरकार पर आरोप लगा रही है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर प्रहार किया है।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश के अलग-अलग किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आरोप यह भी लग रहा है कि देश के विपक्षी दल इन नेताओं को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए सहारा दे रहे हैं। विपक्ष के लगभग तमाम दल इन किसान नेताओं के साथ खड़े हैं। कांग्रेस भी लगातार किसान नेताओं के समर्थन में सरकार पर आरोप लगा रही है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर प्रहार किया है।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ जगह जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, कृषि मंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। किसान चर्चा करें इसके प्रयास कर रहे हैं, चर्चा के लिए द्वार हमेशा खुले हैं। कांग्रेस का काम है कि कैसे अशांति, असंतोष और अराजकता फैले। उनकी रुचि केवल उसमें हैं। केंद्र सरकार द्वारा फसलों पर बढ़ाए गए एमएसपी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। कल ही MSP में बढ़ोतरी कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गेहूं पर MSP 40 रुपये प्रति क्विंटल, जौ 35 रुपये, चना 130 रुपये, मसूर और सरसों 400-400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है।कुछ जगह जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, कृषि मंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। किसान चर्चा करें इसके प्रयास कर रहे हैं, चर्चा के लिए द्वार हमेशा खुले हैं। कांग्रेस का काम है कि कैसे अशांति, असंतोष और अराजकता फैले। उनकी रुचि केवल उसमें हैं: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान pic.twitter.com/1FZFQT3ODy
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 9, 2021
एमएसपी को सरकार ने बढ़ाया
आपको बता दें कि कल ही केंद्र सरकार द्वारा चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इसके अलावा सरसों का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य इन फसलों की खेती के रकबे के साथ-साथ किसानों की आय को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।
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