देश में इतने मतदाता पहली बार करेंगे मतदान, जानें First Time Voters की संख्या

Rajiv Kumar
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रितिका कमठान । Mar 16 2024 4:29PM

इस बार भी देश में कई ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाता अब देश के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभा सकेंगे। इस बार ऐसे मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है जो पहली बार वोटिंग करेंगे।

देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकतंत्र के त्योहार में मतदाताओं को भागीदारी करने और जिम्मेदारी निभाने का मौका भी मिल गया है। तारीखों की घोषणा के साथ ही मतदाता एक बार फिर से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

इस बार भी देश में कई ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाता अब देश के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभा सकेंगे। इस बार ऐसे मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है जो पहली बार वोटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर देश भर में सभी राजनीतिक पार्टियां काफी उत्सुक रहती हैं, ताकि अधिक से अधिक युवाओं का भरोसा जीत सकें।

चुनाव आयोग की मानें तो लोकसभा चुनाव 2024 में फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 1.82 करोड़ है। ये जानाकारी चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को जारी की है जब लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा की गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अन्य जानकारी भी साझा की है। चुनाव आयोग की मानें तो इस बार कुल 97 करोड़ वोटर्स हैं। चुनावों में इस बार 55 लाख ईवीएम का उपयोग किया जाएगा।

चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं और 48 हजार ट्रांसजेंडर शामिल हैं। साल 2019 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ थी। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ है, जो पहली बार मतदान करेंगे और मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और सौ साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं। 

लागू हुई आचार संहिता

निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा कर दी। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी, जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके। 

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