Sonam Wangchuk की केंद्र को चेतावनी, Ladakh Issues पर 19 सितंबर से फिर शुरू होगा बड़ा Protest

सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने गुरुवार को धमकी दी कि अगर केंद्र सरकार एक हफ़्ते के अंदर लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर उन्हें कोई भरोसा नहीं देती है, तो वे 19 से 24 सितंबर तक एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। यह बात तब सामने आई जब लद्दाख के समूहों ने गृह मंत्रालय (MHA) की एक सब-कमेटी के साथ बैठक के बाद निराशा ज़ाहिर की। दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफ़िंग में उन्होंने कहा हम बेबस हैं। हमें लग रहा था कि विरोध प्रदर्शन या पदयात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन... हमें कोई भरोसा नहीं मिला है। अगर हमें भरोसा नहीं मिला, तो हम बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। अब पदयात्रा 19 से 24 सितंबर तक होगी। हालांकि, हमें अभी भी उम्मीद है कि एक हफ़्ते के अंदर हमें भरोसा मिल जाएगा।

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लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के सदस्यों ने बुधवार को MHA अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें केंद्र शासित प्रदेश (UT) के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की मांगों पर चर्चा हुई। हालांकि, इन समूहों को निराशा हाथ लगी, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना था कि बैठक सकारात्मक रही। इन समूहों के मुताबिक, सरकार की ओर से लद्दाख के लिए प्रस्तावित चुनी हुई संस्था का कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। KDA के प्रतिनिधि सज्जाद कारगिली ने बुधवार को कहा हम लद्दाख से इस उम्मीद के साथ आए थे कि UT-स्तर पर चुनी हुई संस्था बनाने के लिए कोई ड्राफ्ट तैयार होगा - एक ऐसा मुद्दा जिस पर आम सहमति है। हमें उम्मीद थी कि बातचीत आगे बढ़ेगी... लेकिन दुर्भाग्य से, हमें निराशा हुई। उन्होंने आगे कहा हालांकि, हम इन बातों को तभी संतोषजनक मानेंगे जब इसका ड्राफ्ट हमें मिलेगा और हम देखेंगे कि क्या उन बातों को असल में लागू किया जा रहा है या नहीं।

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लद्दाख पहले जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद इसे केंद्र-शासित प्रदेश (UT) बना दिया गया। लद्दाख के ग्रुप - LAB और KDA - 2021 से ही केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग की है और UT स्तर पर एक चुनी हुई विधानसभा बनाने की बात कही है, लेकिन उनका कहना है कि कानून-व्यवस्था समेत शक्तियों के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।