Yes Milord! ज्ञानवापी पर सुप्रीम फैसला, SC की कमेटी से अडानी ग्रुप को क्लीनचिट, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ
इस सप्ताह यानी 15 मई से 19 मई 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।
सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमा-गहमी वाला है। जहां 'द केरल स्टोरी' करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वहीं ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक टल गई है। जातिगत जनगणना पर रोक को लेकर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जलीकट्टू जैसे खेलों पर सुप्रीम मुहर लग गई है। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 15 मई से 19 मई 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।
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ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक टली, कार्बन डेटिंग पर जारी रहेगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक "शिवलिंग" के कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" को टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के निहितार्थ के बाद से कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति मिलने पर बारीकी से जांच की जाएगी, आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली तिथि तक स्थगित रहेगा। हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित 'शिवलिंग' का 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' कराने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के अनुसार इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि शिवलिंग कितना पुराना है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गयी।
फ़िल्म से बैन हटा
फिल्म 'द केरला स्टोरी' को बैन करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने तामिलनाडु सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि फिल्म प्रदर्शन के दौरान थियेटर सेफ रहें। कोर्ट ने कहा कि लोगों की भावनाओं के आधार पर मौलिक अधिकार तय नहीं होंगे। किसी को फिल्म पसंद नहीं तो न देखे। 13 लोगों ने फिल्म बैन करने को कहा और यह कर दिया गया। कानून का इस्तेमाल असहिष्णुता बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता वरना सभी फिल्मों पर ऐसी स्थिती बनेगी।
जातिगत सर्वे पर बिहार सरकार को SC से राहत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के बिहार में जातिगत सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए. एस. ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि वे मामले को देखेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि यह ऐसा केस नहीं है कि अभी दखल दिया जाए।
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जलीकट्टू जैसे खेलों पर सुप्रीम मुहर
तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सांडों को वश में करने के पारंपरिक खेल 'जल्लीकट्टू' और बैलगाड़ी दौड़ की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों के अधिनियम कानूनी रूप से मान्य हैं। यह आदेश जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनाया। जल्लीकट्टू जिसे एरुथाझुवुथल के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल फसल उत्सव के हिस्से के रूप में खेला जाने वाला एक खेल है।
अडानी मामले में अभी तक नहीं मिली कोई नियामकीय गड़बड़ी
हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी को ग्रुप के खिलाफ जांच में कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप द्वारा शेयर की कीमत में मैनिपुलेशन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जांच कमेटी ने सेबी की 4 रिपोर्टस का हवाला दिया है।
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