Manipur Violence Report | केंद्र ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे पैनल को एक और एक्सटेंशन दिया, कौन सी दी गयी अब नयी तारीख?

केंद्र सरकार ने मणिपुर में 2023 में हुए हिंसक हादसों की जांच के लिए गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मंगलवार को एक बार फिर अवधि बढ़ाते हुए 20 मई, 2026 तक का समय दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयोग अब अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को "जितनी जल्दी हो सके, लेकिन 20 मई, 2026 से पहले" सौंपेगा। जांच आयोग को अलग-अलग समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर हुई हिंसा और दंगों के कारणों और फैलाव की जांच करने का काम सौंपा गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन 4 जून, 2023 को मणिपुर में तीन मई, 2023 को भड़की जातीय हिंसा के बाद किया गया था। आयोग के अन्य दो सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं।

 पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन बार एक्सटेंशन दिया गया है - 13 सितंबर, 2024, 3 दिसंबर, 2024, और 20 मई, 2025 - जिससे यह लेटेस्ट आदेश चौथा है। जांच आयोग को विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के कारणों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया था।

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अपने पिछले एक्सटेंशन में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 20 नवंबर तक का समय दिया था।

आयोग के नियमों के अनुसार, यह हिंसा की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम, इस संबंध में किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों और व्यक्तियों की ओर से चूक या कर्तव्य में लापरवाही और हिंसा और दंगों को रोकने और उनसे निपटने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता की जांच करेगा।

मंत्रालय ने कहा था कि आयोग किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उसके सामने की गई शिकायतों या आरोपों पर विचार करेगा। गृह मंत्रालय के 4 जून, 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार, 3 मई, 2023 को मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जिसमें राज्य के कई निवासियों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।

इसमें कहा गया था कि आगजनी के परिणामस्वरूप लोगों के घर और संपत्तियां जला दी गईं, जिससे उनमें से कई बेघर हो गए। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि मणिपुर सरकार ने 29 मई, 2023 को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत संकट के कारणों और संबंधित कारकों, और 3 मई, 2023 और उसके बाद हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की सिफारिश की थी।

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इस सिफारिश के आधार पर, केंद्र ने हिंसा की जांच करने के उद्देश्य से एक आयोग नियुक्त किया था। मणिपुर में हिंसा तब भड़की जब पहाड़ी जिलों में रहने वाले कुकी-ज़ो आदिवासियों ने मैतेई समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने के हाई कोर्ट की सिफारिश का विरोध किया।

इंफाल घाटी में रहने वाले मैतेई और आस-पास की पहाड़ियों में रहने वाले कुकी-ज़ो समूहों के बीच जातीय हिंसा में कम से कम 260 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है, जो 9 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी, 2025 को लगाया गया था।

3 जनवरी को मणिपुर के राज्यपाल का पद संभालने के बाद से, अजय कुमार भल्ला अलग-अलग लोगों से मिल रहे हैं और उनसे इस बात पर फीडबैक ले रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति कैसे बहाल की जाए।