Shaurya Path: कभी सिर्फ बुलेटप्रूफ जैकेट और छोटे पुर्जे बेचता था भारत, आज 80 से ज्यादा देश खरीद रहे Made in India Weapons

तोपखाने और जमीनी युद्ध के उपकरणों की बात करें तो भारत फोर्ज और डीआरडीओ द्वारा विकसित आधुनिक 155 मिमी एटीएजीएस (ATAGS) होवित्जर तोपें आर्मेनिया को निर्यात की गई हैं और सऊदी अरब ने भी इनका परीक्षण किया है।
एक समय था जब भारत लगभग नगण्य संख्या में दूसरे देशों को हथियार बेचता था लेकिन समय ने करवट ली और आज हिंदुस्तान में बने हथियार 80 से ज्यादा देश खरीदते हैं। साथ ही एक समय था जब भारत लगभग 65 से 70 प्रतिशत रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदता था लेकिन समय बदला और अब 65 प्रतिशत रक्षा उपकरण यहीं बन रहे हैं और बाहर से खरीद घटकर 35 प्रतिशत पर आ गयी है। एक समय था जब भारत में निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों की भागीदारी बहुत कम थी लेकिन समय बदला और आज भारत के कुल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़कर 24 प्रतिशत तक हो गयी है। यही नहीं, एक समय था जब भारत केवल बुलेटप्रूफ जैकेट या छोटे सैन्य पुर्जे ही दूसरे देशों को बेचता था, लेकिन आज विदेशी सेनाएं भारत में बनी अत्याधुनिक मिसाइलों, तोपों, रडार और गोला-बारूद को सीधे खरीद रही हैं। फिलीपींस ने ब्रह्मोस की खेप हासिल कर ली है, जबकि इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भी इसे अपने बेड़े में शामिल करने के लिए आगे बढ़े हैं। इसी तरह, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एयर डिफेंस मिसाइल और पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर को आर्मेनिया ने बड़ी संख्या में खरीदा है और अब फ्रांस व ब्राजील जैसे देश भी इन प्रणालियों को खरीदने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं।
तोपखाने और जमीनी युद्ध के उपकरणों की बात करें तो भारत फोर्ज और डीआरडीओ द्वारा विकसित आधुनिक 155 मिमी एटीएजीएस (ATAGS) होवित्जर तोपें आर्मेनिया को निर्यात की गई हैं और सऊदी अरब ने भी इनका परीक्षण किया है। टाटा और महिंद्रा द्वारा बनाए गए बख्तरबंद व बारूदी सुरंग रोधी वाहन संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के साथ-साथ अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों की सेनाओं को मजबूती दे रहे हैं। हालांकि भारत ने अभी पूर्ण स्वदेशी टैंकों का बड़े पैमाने पर निर्यात शुरू नहीं किया है, लेकिन कई देश अपने पुराने टैंकों के इंजन, पुर्जे और अपग्रेड किट भारत से मंगवा रहे हैं। इसके साथ ही, दुश्मन के तोपखाने की सटीक स्थिति बताने वाले स्वदेशी 'स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार' को आर्मेनिया ने खरीदा है, जबकि भारतीय तटीय निगरानी रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां श्रीलंका, मॉरीशस और सेशेल्स जैसे समुद्री पड़ोसियों की सुरक्षा कर रही हैं।
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साथ ही वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारतीय गोला-बारूद और छोटे हथियारों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया सहित करीब 13 यूरोपीय देश भारत से बड़े पैमाने पर 155 मिमी तोप के गोले, मोर्टार बम और विस्फोटक खरीद रहे हैं, वहीं भारतीय निजी कंपनियों द्वारा निर्मित स्नाइपर राइफल, असॉल्ट राइफल और कारतूस भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। हवाई और समुद्री मोर्चे पर भी भारत की धमक बढ़ी है; एचएएल द्वारा निर्मित डोर्नियर-228 निगरानी विमान और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (ध्रुव) मॉरीशस, नेपाल और गुयाना जैसे मित्र देशों को दिए गए हैं, जबकि वियतनाम और मॉरीशस की नौसेनाएं भारत में बने गश्ती जहाजों का उपयोग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, स्वदेशी तेजस फाइटर जेट और प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए मलेशिया, नाइजीरिया, मिस्र और अर्जेंटीना जैसे देशों ने रुचि दिखाई है। गर्व की बात यह है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे विकसित देश भी भारत के शीर्ष रक्षा खरीदारों में शामिल हैं, जो यहां से लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के सटीक पुर्जे व एयरो-स्ट्रक्चर आयात करते हैं।
इसके अलावा, 2014 से पहले की बात करें तो भारत की रक्षा खरीद का नाम आते ही हथियारों के सौदों, विदेशी कंपनियों के एजेंटों, सत्ता के गलियारों में घूमते दलालों और भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा शुरू हो जाती थी। हेलिकॉप्टर खरीदने हों, बंदूकें मंगानी हों या तोपों के सौदे करने हों, रक्षा खरीद अक्सर विवादों और घोटालों की सुर्खियों में रहती थी। भारत दुनिया के बड़े हथियार आयातकों में शामिल था, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए हथियार बनाने की क्षमता सीमित थी। सेना के पास आधुनिक उपकरणों की कमी, गोला-बारूद के भंडार को लेकर चिंताएं और सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमजोरी देश की सैन्य तैयारियों पर सवाल खड़े करती थी।
यही नहीं, 2013 का वह दौर भी देश को याद है, जब संसद से लेकर सैन्य गलियारों तक गोला-बारूद के सीमित भंडार और युद्ध की स्थिति में लंबे समय तक टिकने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठ रहे थे। सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों का अभाव जवानों की आवाजाही और रसद आपूर्ति में बड़ी बाधा था। लेकिन बीते एक दशक में भारत की रक्षा नीति और सैन्य-औद्योगिक तंत्र ने ऐसी करवट ली है कि आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।
देखा जाये तो इस कायाकल्प की नींव ठोस नीतिगत सुधारों पर टिकी है। मोदी सरकार ने 2020 में नई रक्षा खरीद प्रक्रिया (DAP) लागू कर घरेलू खरीद को प्राथमिकता दी। अब तक जारी छह सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के जरिए हजारों उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर उन्हें देश में ही बनाने का रास्ता साफ किया गया है। रक्षा क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को स्वचालित मार्ग से मंजूरी और 'मेक इन इंडिया' की शर्तों ने विदेशी कंपनियों को भारत में तकनीक हस्तांतरण और निर्माण के लिए प्रेरित किया है।
देखा जाये तो इस नई क्रांति का सबसे चमकदार चेहरा भारतीय निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स हैं। कुल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 24 प्रतिशत (लगभग 42 हजार करोड़ रुपये) हो गई है। साथ ही iDEX जैसी पहलों और रक्षा औद्योगिक गलियारों के दम पर आज भारतीय निजी कंपनियां ड्रोन, हल्के टैंक, स्नाइपर राइफल और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां विकसित कर रही हैं।
इसका अर्थ है कि भारत की सैन्य जरूरतों के लिए अब एक ऐसा औद्योगिक नेटवर्क तैयार हो रहा है जिसमें सरकारी रक्षा कंपनियां, निजी उद्योग, छोटे उद्यम, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थान और विदेशी तकनीकी साझेदार एक साथ काम कर सकते हैं। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ हथियारों और सैन्य उपकरणों के विकास में प्रतिस्पर्धा तथा तकनीकी नवाचार को भी गति मिल रही है। देखा जाये तो रक्षा क्षमता केवल हथियारों और मिसाइलों से नहीं बनती। सीमा पर सैनिकों, उपकरणों और रसद को तेजी से पहुंचाने की क्षमता भी सैन्य शक्ति का अहम हिस्सा है। इस मोर्चे पर भी पिछले वर्षों में बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति बढ़ी है। सीमा सड़क संगठन (BRO) ने 2024-25 में 16,690 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड खर्च के साथ लद्दाख से अरुणाचल तक सड़कों, सुरंगों और हवाई पट्टियों का जाल बिछाया है। पिछले पांच वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में करीब 4,600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण सेना की सामरिक पहुंच को अभेद्य बना रहा है।
लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क, पुलों और सुरंगों का विस्तार सेना के लिए पहले की तुलना में बेहतर पहुंच और आवागमन की सुविधा तैयार कर रहा है। यह बदलाव रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमाओं पर सैन्य तैनाती, उपकरणों की आवाजाही और आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में बुनियादी ढांचा निर्णायक भूमिका निभाता है।
बहरहाल, एक दशक पहले रक्षा खरीद, आयात निर्भरता और सीमावर्ती सुविधाओं की कमी से जुड़ी चुनौतियों के बीच खड़ा भारत आज अपने रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर विकसित करने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक बाजार में प्रवेश करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र का यह बदलाव भारत को केवल हथियार खरीदने वाले देश से हथियार बनाने, तकनीक विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने वाले देश की नई पहचान की ओर ले जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो घोटालों और आयात की बेड़ियों को तोड़कर भारत आज एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, जो न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया की सुरक्षा का भी भरोसेमंद साझेदार बन रहा है।
-नीरज कुमार दुबे
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