परिवहन निगम के अधिकारी बस स्टेशनों पर यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का रखें ध्यान: दयाशंकर सिंह

उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि बस स्टेशनों पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि यात्रियों के बैठने, स्वच्छ पेयजल, बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, एवं प्रकाश की व्यवस्था तथा महिला एवं पुरूष शौचालयों के साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये एवं शौचालय क्रियाशाील रहें। उन्होने कहा कि वह स्वय भी किसी समय बस स्टेशनों का औचक निरीक्षण करेगें। और कमी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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सिंह ने कहा कि एवं जिन बस स्टेशनों के अन्दर गडढे या जल भराव की स्थिति हो वे जल्द से जल्द मरम्मत करायें, जिससे किसी भी यात्रियों को आने-जाने में कोई असुविधा न हो। उन्होने कहा कि बेहतर सुविधाऐ देने के लिए सभी आवश्यक कदम समय से उठाये। परिवहन मंत्री ने कहा कि बस स्टेशनों पर सोलर लाइट की व्यवस्था की जाये, जिससे लाइट जाने पर यात्रियों को कोई असुविधा न हो। उन्होने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने बस स्टेशन से कम से कम 01 किमी0 परिधि के अन्दर कोई भी प्राइवेट बस खड़ी नही होनी चाहिए। इसके खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुये कार्यवाही करें। परिवहन मंत्री ने कहा कि अधिकारी इस बात का ध्यान रखे कि उनके अधीनस्थ किसी कर्मचारी का उत्पीड़न न होने दें। उन्होने यहा भी कहा है कि यात्रा के दौरान परिचालक बस में यात्रियों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। उन्होने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित एवं आरामदे यात्रा की सुविधा देना परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है।

कोरोना संक्रमण के 124 नये मामले आये

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 83,188 सैम्पल की जांच की गयी। कोरोना संक्रमण के 124 नये मामले आये हैं। प्रदेश में अब तक कुल 11,37,27,415 सैम्पल की जांच की गयी हैं। उन्होंने बताया कि विगत 24 घण्टों में 123 लोग तथा अब तक कुल 20,54,484 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। उन्होने बताया कि प्रदेश में कोरोना के कुल 885 एक्टिव मामले है। श्री प्रसाद ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल 23 मई, 2022 को एक दिन में 3,90,366 वैक्सीन की डोज दी गयी है। उन्होने बताया कि प्रदेश में कल तक 18 वर्ष से अधिक लोंगों को कुल पहली डोज 15,31,64,235 तथा दूसरी डोज 13,49,30,139 दी गयी। उन्होंने बताया कि 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग को कल तक कुल पहली डोज 1,35,76,176 तथा दूसरी डोज 1,04,92,698 दी गयी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग को कल तक कुल पहली डोज 69,52,838 तथा दूसरी डोज 19,90,371 दी गयी। कल तक 30,46,283 प्रीकॉशन डोज दी गयी है। उन्होंने बताया कि कल तक कुल मिलाकर 32,41,52,740 वैक्सीन की डोज दी गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह को वाराणसी मण्डल का प्रभार सौंपा

उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह को पूर्व में आवंटित मण्डलीय प्रभार में बदलाव लाते हुए उन्हें वाराणसी मण्डल का प्रभार सौंपा है। इसके तहत मंत्री समूह अपने-अपने आवंटित मण्डलों का भ्रमण कर जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का मौके पर जायजा लेगें। मंत्री समूह को समीक्षा की जाने वाली योजनाओं की एक सूची भी सौपी गयी है। यह जानकारी पर्यटन मंत्री ने आज यहां देते हुए बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी ने उनकों सम्बोधित अपने पत्र में कहा है कि विगत दिनों ‘सरकार-आपके द्वार’ की भावना के अन्तर्गत मंत्री समूह द्वारा किये गये मण्डलीय भ्रमण के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले है। उन्होंने ये भी लिखा है कि यह सर्वथा उचित होगा कि मण्डलीय समूह को भ्रमण का कार्यक्रम निरन्तर जारी रहे। इसी क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा किया है कि आगामी जून माह में 10,11,12 जून एवं 17, 18, 19 जून, 2022 को मंत्री समूह द्वारा मण्डलीय भ्रमण किया जायेगा और इस दौरान जनता से सीधे संवाद करते हुए विकास परक एवं कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। 

मा0 मुख्यमंत्री जी ने पत्र में यह भी कहा है कि मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास’ के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव काल में आगामी 30 मई को मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र की सरकार सफलतापूर्वक 08 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। इस अवसर पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी मण्डल प्रभारी मंत्री को भाग लेना है।

मा0 मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया है कि मंत्री समूह के इस भ्रमण कार्यक्रम से न केवल जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास में अभिवृद्धि होगी, वरन जनता से प्राप्त सुझावों से शासन की लोक कल्याणकारी नीतियों को और प्रभावी ढंग से लागू करने में मद्द मिलेगी। पर्यटन मंत्री ने मा0 मुख्यमंत्री जी को वाराणसी मण्डल का दायित्व सौंपने के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हे विश्वास दिलाया है कि वह उनकी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं पर खरा उतरने का हर सम्भव प्रयास करेंगे।

ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के मध्य एम0ओ0यू0 तथा लीज डीड पर हस्ताक्षर किये गये

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री, श्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में आज एनेक्सी में भारत सरकार के अधिकारियों एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनपद लखनऊ में एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली की शाखा स्थापित किये जाने के लिए भूमि हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 तथा लीज डीड पर हस्ताक्षर किये गये। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्री प्रणेश चंद्र शुक्ल, संयुक्त सचिव तथा भारत सरकार की ओर से श्री अनिल डी0 पाटिल, अपर निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एवं डॉ शिखा वर्धन संयुक्त निदेशक तथा हेड, एन0सी0डी0सी0 ब्रांचेज भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

श्री पाठक ने बताया कि एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली शाखा स्थापित किये जाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में वेक्टर जनित रोगों, संचारी रोगों, गैर संचारी रोगों के प्रकोप की जांच, निगरानी प्रणाली का मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण करने तथा किसी भी प्रकार की आपदा के लिए तैयारी व चल रही आपदा और आपदा के बाद की रोकथाम और नियंत्रण उपायों के लिए चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की क्षमता निर्माण करना है। एनसीडीसी भारत सरकार, अन्य इच्छुक संस्थानों व गैर सरकारी संगठनों के समन्वय के साथ चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना व यूपीपीएमएचएस और अन्य राज्यों के चिकित्सा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए 2 वर्षीय ईआईएस पाठ्यक्रम की शुरुआत करना भी इस शाखा की स्थापना के उद्देश्यों में है।

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इसके अतिरिक्त महामारी संभावित बीमारियों और आने वाले खतरों के लिए मौजूदा निगरानी प्रणाली में वृद्धि। आवश्यकता के अनुसार सक्रिय निगरानी प्रणाली के लिए सेट-अप की स्थापना। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार मौजूदा, फिर से उभरने की संभावना, उभरते संक्रामक रोगों या आने वाले खतरों का निदान। सैम्पल्स व जैव चिकित्सा अपशिष्टों के परामर्श, संग्रह, परिवहन, हैण्डलिंग, निदान, रिपोर्टिंग और निपटान के क्षेत्र में माइक्रोबायोलॉजिस्ट/ पैथोलॉजिस्ट/चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की क्षमता का निर्माण भी इस शाखा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है।

उप मुख्यमंत्री को बताया गया कि एन0सी0डी0सी0 की शाखा के सुचारू संचालन के लिए अन्य महत्वपूर्ण सहायक प्रभागों में कीट विज्ञान विभाग, जैव सूचना विज्ञान विभाग, जैव सांख्यिकी विभाग, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गैर-संचारी रोग का विभाग, माइक्रोबायोलॉजी विभाग-बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, अंतरक्षेत्रीय समन्वय का विभाग, जूनोटिक रोगों का विभाग, परजीवी विज्ञान का विभाग, पैथोलॉजी विभाग, वैक्सीन प्रिवेन्टेबल डिजीज (वी0पी0डी0) का विभाग तथा एस0एच0ओ0सी0 विभाग हैं।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अमित मोहन प्रसाद जी के द्वारा अवगत कराया गया कि एन0सी0डी0सी0 के द्वारादेश की एकमात्र बी0एस0एल0 फ़ोर प्रयोगशाला की स्थापना भी उत्तर प्रदेश में जनपद बाँदा मे की जाएगी जिसके लिए जिसके लिए शिमोमी धाम ट्रस्ट, बाँदा के द्वारा 100 एकड़  भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री रवींद्र, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डा वेदव्रत सिंह, निदेशक संचारी रोग डा अविनाश कुमार सिंह, तथा  राज्य सर्विलांस अधिकारी डा विकासेंदु अग्रवाल भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दो परियोजनाओं का कार्य अगले माह तक पूरा हो जायेगा- श्री जयवीर सिंह

जनपद मथुरा में प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत गोवर्धन क्षेत्र के समेकित पर्यटन विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु 3097 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त करके निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। प्रासाद स्कीम की 05 परियोजनाओं में से 03 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं तथा 02 परियोजनाओं के कार्य आगामी जून माह के अंत तक पूरा किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी आज यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने देते हुए बताया कि जनपद मथुरा एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी है। विश्व भर के सैलानी यहां विभिन्न स्थलों के दर्शन करने के लिए साल भर आते रहते हैं। इन सैलानियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अंतर्गत प्रासाद स्कीम के तहत योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

श्री जयवीर सिंह ने बताया कि गोवर्धन क्षेत्र का पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने के अंतर्गत गोवर्धन बस स्टैण्ड-कार स्टैण्ड ब्लॉक, क्लॉक रूम, टायलेट, बाउण्ड्रीवाल एवं सरफेस डेवलपमेंट का कार्य कराया गया है। इसके अलावा गोवर्धन परिक्रमा-स्ट्रीट फर्नीचर, सीसीटीवी, पीए सिस्टम, वाईफाई-साइनेज का कार्य जून 2022 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त चन्द्र सरोवर-टायलेट, ब्लॉक पाथ-वे, पार्किंग, बाउण्ड्रीवाल, लैण्डस्केपिंग, इन्टरप्रैटेशन सेन्टर, लाईब्रेरी का कार्य जून माह तक पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कुसुम सरोवर-फसाड इल्यूमिनेशन, गुलाब वाटिका, टॉयलेट, पाथ-वे तथा मानसी गंगा - तीर्थयात्री सुविधा, घाटों पर रोशनी, सम्पर्क सेतु आदि के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह सब कार्य मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के द्वारा कराये जा रहे हैं।

प्रत्येक चयनित हज यात्री को बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक द्वारा 2100 सऊदी रियाल उड़ान स्थल पर विदेषी मुद्रा के रुप में उपलब्ध कराये जाएंगे

उत्तर प्रदेष राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी एस0पी0 तिवारी ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक चयनित हज यात्री को बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक द्वारा 2100 सऊदी रियाल उड़ान स्थल पर विदेषी मुद्रा के रुप में उपलब्ध कराये जाएंगे। श्री तिवारी ने बताया कि रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा हज यात्रियों के पैन कार्ड अपडेट कराना विदेषी मुद्रा दिये जाने के लिए आवष्यक बताया गया है। इसी क्रम में हज यात्रियों से अनुरोध है कि वह हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई के पोर्टल पर आवेदन करते समय बनाये गये लॉग-इन से ग्रुप के कवर हेड का पैन नम्बर अपडेट कर दें। कवर हेड का पैन नम्बर न होने की स्थिति में ग्रुप के किसी भी सदस्य का पैन नम्बर अवष्य अपडेट कर दें।

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई ने अपने पत्र 23 मई, 2022 के माध्यम से अवगत कराया है कि हज यात्रियों को बैगेज सप्लाई का कार्य मेसर्स वी.आई.पी. इण्डस्ट्रीज़ लि0 को दिया गया है तथा उनके पार्टनर मेसर्स पर्पल एपल लॉजिस्टिक्स को बैगेज वितरण का कार्य सौपा गया है। श्री तिवारी ने बताया कि हज-2022 में नामित टेªनर्स व चयनित खादिमुल हुज्जाज से कहा गया है कि प्रत्येक ज़िले में बैगेज वितरण हेतु लगाये जाने वाले कैम्प में बैगेज वितरण कम्पनी व हज यात्रियों में समन्वय बनाते हुए अपना सहयोग प्रदान करें।

सहकारिता विभाग द्वारा अब तक 44,075 किसानों से 1,68,079.489 मी0 टन गेहूँ की हुई खरीद

मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के समस्त जिलों में सहकारिता विभाग द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों पर गेहूॅ क्रय किया जा रहा है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर ने बताया है कि प्रदेश में सहकारिता विभाग के खुले 4474 क्रय केन्द्रों पर केन्द्र प्रभारियों द्वारा गेहूँ खरीद की जा रही है। सभी केन्द्रों पर किसानों के बैठने के लिए छांव, पीने के लिए पानी, छनाई के लिए छलना, बोरे आदि समस्त व्यवस्थायें की गई हैं। किसी भी केन्द्र पर किसान भाईयों को कोई समस्या नहीं आने दी जा रही है। उन्होंने किसान भाईयों से अपील की है कि वे अपना गेहूँ क्रय केन्द्रों पर ही बेचें जिससे उन्हें उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में किसानों से गेहूँ क्रय करें। किसी भी केन्द्र से शिकायत मिली तो संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। श्री राठौर ने बताया कि प्रदेश में अब तक सहकारिता विभाग द्वारा 44,075 किसानों से 1,68,079.489 मी0 टन गेहूँ खरीदा गया, जिसमें रु0 30114.22 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

आबकारी आयुक्त का गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर दौरा

श्री सेंथिल पांडियन सी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर रोक लगाये जाने हेतु जनपदों में लगातार प्रवर्तन एवं वाहनों की चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है। आबकारी आयुक्त द्वारा गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के दौरा के दौरान एन.सी.आर. के जिला आबकारी अधिकारियों की बैठक कर समीक्षा करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर चौकसी बरतने के कड़े निर्देश दिए गए है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि बार्डर पर और अधिक निगरानी रखने के उद्देश्य से जनपदीय टीमों के साथ 05 नवनियुक्त आबकारी निरीक्षकों को भी तैनात किया गया है, जिनके द्वारा सीमा क्षेत्रों में पूरी सक्रियता बरती जा रही है और टीमें दिल्ली बॉर्डर से मदिरा लेकर आने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की गहन चेकिंग कर रही हैं तथा उन पर पैनी नजर रखी हुई है। चेकिंग के क्रम में गत दिवस जनपद गाजियाबाद की विभिन्न टीमों द्वारा दिल्ली बॉर्डर, ट्रांसपोर्ट नगर, भोपुरा, लोनी बार्डर पर चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान टीम द्वारा होंडा एक्टिवा से दिल्ली राज्य से मदिरा लेकर आते हुए 02 अभियुक्तों को 09 बोतल के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी टीम द्वारा खोड़ा में एक व्यक्ति को 09 बोतल बीयर (फार सेल इन दिल्ली) के साथ पकड़ा। तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों तथा साथ ही दिल्ली स्थित विदेशी मदिरा की सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर के विरूद्ध को भी थाना खोड़ा में आबकारी अधिनियम एवं आई.पी.सी की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया। ट्रान्सपोर्ट नगर में दो स्कूटी तथा एक हुण्डई वरना कार में चेकिंग के दौरान 08 बोतल विदेशी मदिरा और 51 बोतल/केन बीयर की बरामदगी करते हुए 04 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ विदेशी मदिरा की ओनर कम्पनी भगवती ट्रांसफार्मर कारपोरेशन के डायरेक्टर के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में आबकारी अधिनियम की धारा 60/63/72 में अभियोग पंजीकृत कराये गये। इस प्रकार कुल 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 05 वाहन सीज किये गये। 

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आबकारी आयुक्त द्वारा एन.सी.आर. के सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आबकारी निरीक्षकों से लगातार क्षेत्र में भ्रमण करने तथा अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की सुरागसी करने के साथ-साथ गोपनीय तौर पर दुकानों पर टेस्ट परचेजिंग किये जाने तथा बार-रेस्टोरेन्ट की भी आकस्मिक एवं गहन चेकिंग करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, मेरठ को यह निर्देश दिया गया कि जांच में प्रशासन, पुलिस तथा ट्रान्सपोर्ट विभाग का भी सहयोग लेते हुए प्रभावी चेकिंग कार्य कराये जायें। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मदिरा की तस्करी की रोकथाम में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती गयी तो अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। आबकारी आयुक्त द्वारा यह निर्देश दिया गया कि दिल्ली राज्य से मदिरा लाने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग किये जाये तथा पकड़े जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। मदिरा की अवैध गतिविधियों में शामिल कारोबारियों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही आबकारी की दुकानों पर प्रत्येक प्रकार की विदेशी मदिरा के रजिस्टर्ड ब्राण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए समस्त अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

राजधानी के कृष्णानगर चौराहे-मेट्रो स्टेशन के पास पम्पलेट बांटकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को किया गया जागरूक

मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग आज राजधानी के कृष्णानगर चौराहे-मेट्रो स्टेशन के आस-पास सड़क सुरक्षा विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। परिवहन विभाग अन्य विभागों के सहयोग से 19 मई से एक माह का सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कर रहा है। उप परिवहन आयुक्त श्री निर्मल प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री के दिशा-निर्देशों के क्रम में परिवहन विभाग जन जागरूकता के तहत पैम्पलेट बांटकर आमजन को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा पर जन आन्दोलन बनाकर ही सड़क दुर्घटनाओं  को रोका जा सकता है।

संभागीय परिवहन अधिकारी श्री आरपी द्विवेदी, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्री संदीप पंकज, एआरटीओ श्री अमित राजन राय एवं एसएचओ कृष्णानगर ने चौराहे पर पम्पलेट बांटकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।

प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं से उन्हें बना रही है सशक्त

प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के हितार्थ अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। ये सभी योजनाए दिव्यांगजनों को पुनर्वासित कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के अपने वृहतर उद्देश्य की पूर्ति करती है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं दिव्यांगजनों के आर्थिक, शैक्षणिक पुनर्वासन के साथ आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक पुनर्वासन को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं उनके भरण-पोषण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना अंतर्गत पूर्व में रू0 500/- प्रति माह लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता था, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर रू0 1,000/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से देने का आदेश जारी किया है। अद्यतन वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिव्यांगजन पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 89402.00 लाख के सापेक्ष रू0 89401.98 लाख का व्यय करते हुए चतुर्थ किश्त में अद्यतन कुल 11,17,314 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।

कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को पूर्व में रू0 2500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता था, जिसको मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर रू0 3,000/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से कर दिया है। उसी दर से लाभान्वित किया जा रहा है। अद्यतन वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुष्टावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3900.00 लाख के सापेक्ष कुल 11,430 कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना संचालित करते हुए प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन जिनकी आय गरीबी की रेखा के अन्दर हो, को अधिकतम रू0 10,000/- के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू0 3740.00 लाख के सापेक्ष कुल 19,964 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए संचालित शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के अंतर्गत शल्य चिकित्सा नियमावली के अर्न्तगत विभाग द्वारा 21 प्रकार की शल्य क्रियाओं के लिए प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष रुपये 8000/-(आठ हजार मात्र) की दर से अनुदान देय था, जिसको प्रदेश सरकार ने दिनांक 06 जुलाई, 2017 से रूपये 10,000/-(दस हजार मात्र) प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष कर दिया है। शल्य चिकित्सा अनुदान योजनान्तर्गत दर्ष 2018-19 में श्रवण बाधित दिव्यांगता वाले बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लान्ट को भी सम्मिलित किया गया। कॉक्लियर इम्प्लान्ट योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि प्रति लाभार्थी प्रति इम्प्लान्ट रू0 6.00 लाख निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 143 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।

दिव्यांग दम्पत्ति को शादी करने पर संचालित प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/- युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू० 20,000/- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू0 264.00 लाख के सापेक्ष रू0 81.90 लाख का व्यय करते हुए अद्यतन कुल 324 दम्पतियों को लाभान्वित किया गया है। दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग जन के पुनर्वासन हेतु रू0 20000/- की धनराशि दुकान निर्माण हेतु अथवा रू० 10000/- की धनराशि दुकान संचालन हेतु देने की व्यवस्था है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अद्यतन 985 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत अन्तर्गत कुल 164 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जा चुका है।

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प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति योजना संचालित की है। इस योजनान्तर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के अंतिम गंतव्य स्थल तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं ।

वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रूपये 35.00 करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को किया गया है। अद्यतन वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि 40 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को किया गया है।