Tamil Nadu में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर परिवहन निगम, सरकार के सामने रखीं हैं छह बड़ी मांगें
परिवहन मंत्री एस. एस. शिवशंकर ने पहले कहा था कि वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर मांगों को उचित समय पर पूरा किया जाएगा। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम से संबद्ध श्रमिक संघ लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एलपीएफ) इस हड़ताल का हिस्सा नहीं है।
तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) के कर्मचारी मंगलवार से छह मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मांगों में बस चालक और कंडक्टर के पदों को भरना और राज्य भर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) जारी करना शामिल है। ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहने पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) के प्रदेश अध्यक्ष ए. सुंदरराजन ने परिवहन मंत्री पर कहा कि वे अपनी पार्टी के समर्थन में राजनीति कर रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो पहले करते थे। राजनीति कहां है? यह सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है।
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सुंदरराजन ने कहा कि अगर वह (परिवहन मंत्री) कहते हैं कि कई बसें चल रही हैं, तो वह हमें बातचीत के लिए क्यों बुला रहे हैं और हमें ड्यूटी पर लौटने के लिए क्यों कह रहे हैं... हम कल क्या करेंगे, यह बाद में तय किया जाएगा। उन्होंने वेतन बढ़ाने के लिए 15वें वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी आग्रह किया। हड़ताल का आह्वान करने वालों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) से संबद्ध परिवहन संघ भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर और कन्याकुमारी जिलों सहित कई हिस्सों में राज्य सरकार की बसों का संचालन किया गया, जिससे यात्रियों को आवाजाही में सुविधा हुई।
परिवहन मंत्री एस. एस. शिवशंकर ने पहले कहा था कि वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर मांगों को उचित समय पर पूरा किया जाएगा। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम से संबद्ध श्रमिक संघ लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एलपीएफ) इस हड़ताल का हिस्सा नहीं है। हड़ताल में भाग लेने वालों में मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक से संबद्ध अन्ना थोझिरसंगा पेरावई (एटीपी) और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) शामिल हैं।
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किलंबक्कम टर्मिनस से विभिन्न जिलों और इससे पहले कोयम्बेडु में बस सेवाओं के संचालन का निरीक्षण करने के बाद, परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी एसईटीसी बसें अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित की जा रही हैं और कहा कि हड़ताल से राज्य में कहीं भी नियमित सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा, मौजूदा आर्थिक संकट के दौरान महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को लागू करना मुश्किल है। स्थिति में सुधार होने पर इसे लागू किया जाएगा।
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