निर्भया कोष के तहत 1,023 त्वरित अदालतों को आर्थिक मदद दी गयी : स्मृति ईरानी

नयी दिल्ली। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि निर्भया कोष के तहत कुल 1,023 त्वरित अदालतों को आर्थिक मदद दी गयी है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा पर काबू पाने के लिए गंभीर है। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें भी सभी तरह के कदम उठा रही हैं। उन्होंने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।

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उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि चेन्नई में 1,37,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चालू हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में बाल यौन उत्पीड़न की घटनाओं के बढ़ने पर सरकार ने 2019 में बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) कानून, 2012 की समीक्षा की और उसके बाद कानून में संशोधन किया गया ताकि बच्चों के यौन शोषण के मामलों से निपटने में इसे और प्रभावी बनाया जा सके।