Hindenburg-Adani मामले में पूर्व SEBI चीफ को लेकर ऐसा क्या फैसला आया, ट्रेंड करने लगा Lokpal

करप्शन से जुड़ी शिकायतों की जांच करने वाली संस्था लोकपाल ने बाजार नियामक सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ हितों के टकराव का आरोप लगाने वाली शिकायतों को खारिज कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए आरोपों पर लोकपाल ने कहा कि ये पूरी तरह से धारणा पर आधारित हैं और उसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। इसमें अपराध की कोई बात नजर नहीं आ रही। लोकपाल चेयरपर्सन जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय पीठ ने आदेश में कहा कि शिकायतों का निपटान किया जाता है। आदेश में कहा गया, शिकायतकर्ताओं ने कथित रिपोर्ट से स्वतंत्र होकर आरोपों को साफ करने की कोशिश, लेकिन हमारे विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि वे प्रमाणिक नहीं हैं।' लोकपाल ने इस संबंध में पहले के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बुच के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। बुच कार्यकाल पूरा होने के बाद 28 को पद से हट गई थी। 

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क्या है पूरा मामला

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर की गई शिकायतों सहित, 10 अगस्त, 2024 को जारी की गई हिंडनबर्ग रिसर्च - एक यूएस-आधारित शॉर्ट-सेलर फर्म - की एक रिपोर्ट में निहित थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि बुच और उनके पति के पास अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में हित थे जो कथित तौर पर अडानी समूह से जुड़े एक मनी-साइफनिंग घोटाले में शामिल थे। लोकपाल ने कहा कि शिकायतें... मूल रूप से एक ज्ञात शॉर्ट सेलर ट्रेडर की रिपोर्ट पर आधारित थीं, जिसका ध्यान अडानी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ को उजागर करना या उन्हें घेरना था। 

आरोपों का जवाब

बुच और अडानी समूह दोनों ने आरोपों से इनकार किया। बुच ने इन दावों को पूंजी बाजार नियामक की विश्वसनीयता को धूमिल करने का प्रयास बताया, जबकि अडानी समूह ने इन्हें “दुर्भावनापूर्ण” और “चुनिंदा सार्वजनिक सूचनाओं में हेरफेर” करार दिया। बुच, जिन्होंने 28 फरवरी, 2025 को सेबी प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया, ने लोकपाल के नोटिस के जवाब में एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत किया था। 7 दिसंबर, 2024 को दायर हलफनामे में प्रत्येक आरोप को संबोधित किया गया और प्रारंभिक कानूनी आपत्तियां उठाई गईं। 

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लोकपाल ने अपने आदेश में क्या कहा

लोकपाल ने पहले बुच को 8 नवंबर, 2024 को शिकायतों पर जवाब देने के लिए कहा था। अपने नवीनतम आदेश में लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अकेले हिंडनबर्ग रिपोर्ट जांच शुरू करने का औचित्य नहीं दे सकती। आदेश में कहा गया है कि शिकायतकर्ता(ओं) ने इस स्थिति के बारे में सचेत होने के कारण कथित रिपोर्ट से स्वतंत्र आरोपों को स्पष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे द्वारा आरोपों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकला कि वे अपुष्ट, निराधार और तुच्छता की सीमा पर हैं। इन टिप्पणियों के साथ, लोकपाल पीठ ने औपचारिक रूप से शिकायतों का निपटारा कर दिया, जिससे मामले से संबंधित कार्यवाही समाप्त हो गई।