मुसलमान हमें वोट दें या ना दें, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित: नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित है और इसके लिए जिस किसी योजना की आवश्यकता होगी उसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में इंडो-इस्लामिक वास्तुकला पर आधारित पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल के नये प्रस्तावित भवन का शिलान्यास, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना एवं बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना का शुभारंभ करते हुए नीतीश ने सोमवार को कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित है और इसके लिए हर जरूरी योजना को लागू किया जाएगा।

नीतीश ने कहा कि 15 अगस्त 2017 को स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडोत्तोलन के बाद हमने कहा था कि बिहार बोर्ड की तरह ही प्रथम श्रेणी से पास करने वाले फोकानिया एवं मौलवी के छात्रों को लाभ दिया जाए और अब वह मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मदरसों में क्लास रूम, फर्नीचर, पुस्तकालय, शौचालय आदि बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। नीतीश ने कहा कि जिलों में वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वह चाहे सिया का हो या सुन्नी का वहां अच्छे भवन का निर्माण हो, जिससे वहां आवश्यकता पड़ने पर अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की जा सके। बिल्डिंग का ढांचा ऐसा हो कि उसके कुछ हिस्से का व्यावसायिक उपयोग किया जा सके।

अंजुमन इस्लामिया के प्रस्तावित नये भवन में व्यावसायिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे थोड़ी बहुत आमदनी भी हो सके, इससे आर्थिक निर्भरता भी कम होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी की ओर मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2020 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2020 में ईद के मौके पर इसका उद्घाटन हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना का आज शुभारंभ हो गया है और अब सभी जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगे।

नीतीश ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का बजट 25 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। परित्यक्ता महिला आर्थिक सहायता योजना की राशि को भी 10 हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम का जो हिस्सा है उसको 40 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 80 करोड़ रूपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए जमुई, बेगूसराय, किशनगंज, शेखपुरा, कटिहार और छपरा में जमीन चिन्हित कर लिया गया है।