RVM को लेकर ईवीएम की तरह क्यों गढ़ी जा रही है थ्योरी? कांग्रेस सहित 16 विपक्षी दलों का क्यो है विरोध

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) प्रोटोटाइप के कामकाज को सोमवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय और राज्य दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित करेगा। ईसीआई ने स्वयं आरवीएम के कामकाज को देखने के लिए आठ राष्ट्रीय और 57 राज्य दलों को आमंत्रित किया है। हालाँकि, अधिकांश विपक्षी दलों ने आरवीएम पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। दिल्ली में कांग्रेस, जद (यू), भाकपा, माकपा, राजद और झामुमो सहित अन्य नेताओं की एक बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह अधूरा है और ठोस नहीं है।

इसे भी पढ़ें: Loksabha Election: 2007 में मायावती की यह रणनीति हुई थी सुपरहिट, क्या 2024 में दिला पाएगी जीत

क्या है राजनीतिक दलों के नेताओं की आपत्तियां

दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरवीएम के प्रस्ताव में भारी विसंगतियां हैं। उनमें से एक प्रवासी मजदूरों की "अस्पष्ट" परिभाषा है। राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर डेटा की कमी के मुद्दे को भी कुछ राजनीतिक दलों ने उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदान करने वाले अनिवासियों को अपने गृह राज्य से बूथ एजेंटों, चुनाव एजेंटों आदि तक पहुंचने की संभावना नहीं है।

इसे भी पढ़ें: Rajasthan चुनाव से पहले सचिन पायलट की ताबड़तोड़ जनसभाएं, जाट गुर्जर समीकरणों को साधने की कोशिश कहीं बढ़ा न दे गहलोत खेमे की बैचेनी

रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

29 दिसंबर को, चुनाव आयोग ने कहा कि उसने मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। चुनाव आयोग (ईसी) ने मतदान के लिए घर वापस आने वाले घरेलू प्रवासियों के सामने आने वाली समस्याओं को रेखांकित करते हुए कहा कि उसने दूरस्थ मतदान केंद्र विकसित किए हैं। ईसी ने एक बयान में कहा कि आम चुनाव 2019 में मतदाता मतदान 67.4% था और भारत का चुनाव आयोग 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने और विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग मतदाताओं के मतदान के मुद्दे के बारे में चिंतित है।