जस्टिस वर्मा के खिलाफ आएगा महाभियोग प्रस्ताव? जानें क्या बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और इसलिए इस मुद्दे पर अलग राजनीतिक रुख अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायमूर्ति वर्मा को उस समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है जब उनके आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर जली हुई नकदी का ढेर पाया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि महाभियोग मामले पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। 

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रिजिजू ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। इसलिए, इसमें किसी भी तरह की राजनीति की गुंजाइश नहीं है। हर पार्टी के लिए अलग-अलग राजनीतिक रुख अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, हम एकजुट रुख अपनाना चाहेंगे। मंत्री ने कहा कि संसद को इस मामले पर चर्चा करने और आगे बढ़ने के लिए एक साथ आना होगा। इसलिए, मैं सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा शुरू कर दी है और मैं सभी से संपर्क करूंगा। 

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रिजिजू ने कहा कि प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है। जैसा कि मैंने कहा, इस मामले में प्रत्येक पार्टी द्वारा राजनीतिक रुख अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह मामला बहुत गंभीर है, और यह राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, जब हम भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हैं, चाहे वह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो या कहीं और, इसे राष्ट्र के सर्वोत्तम विचार में लिया जाना चाहिए। हम इस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखने जा रहे हैं।" रिजिजू का यह बयान उन रिपोर्टों के एक दिन बाद आया है जिनमें कहा गया था कि सरकार न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर सकती है।