विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए के इतर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो सहित कई वैश्विक नेताओं के साथ अहम द्विपक्षीय बैठकें कीं। ये वार्ताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में प्रस्तावित विदेशी दौरों की रूपरेखा तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भारत यूएनएससी में अपनी सीट के लिए भी समर्थन जुटाने के प्रयासों में लगा है।
माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग कारोबार एक्सबॉक्स ने पुनर्गठन के तहत 268 पद खत्म करने का फैसला किया है। इससे पहले जुलाई में कंपनी ने 1,600 नौकरियों की कटौती की थी। इस बदलाव के तहत हेलो का अगला गेम एक्टिविजन को सौंपा गया है, ऑब्सिडियन को बेथेस्डा के अधीन लाया गया है और प्लेग्राउंड तथा टर्न 10 का विलय किया गया है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर आई रिपोर्ट के बाद पूरा विपक्ष हमलावर हो गया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सहित विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की। विपक्ष ने कई राज्यों में बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग भी की है।
चीन के नास्त्रेदमस कहे जाने वाले प्रोफेसर जियांग शुकिंग ने दावा किया है कि 2027 तक ईरान से संभावित जमीनी युद्ध के कारण अमेरिका में अनिवार्य सैन्य भर्ती लागू हो सकती है। वहीं, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, जहां वे डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुद्दों और व्यापार पर अहम बातचीत करेंगे।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा करेंगे। इस अहम मुलाकात से पहले चीन ने ताइवान को रेड लाइन करार देते हुए अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, एआई, व्यापार और विश्व शांति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
MEA ने कहा कि OIC को भारत के पूरी तरह से आंतरिक मामलों पर कोई राय देने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने फिर से दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश भारत का अहम और अटूट हिस्सा हैं। यह बयान तब आया जब न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर पर OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक हुई।
इस बार भी नई दिल्ली ने एर्दोगन की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया है। भारत का संदेश साफ है कि कश्मीर पर बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो सकती है और आतंकवाद तथा हिंसा के माहौल में संवाद की शर्तें भी भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है।
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पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन और फॉर्म 6 में बदलाव की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से नियमों के पालन पर स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच की बात कही। लवासा ने जोर दिया कि डेटाबेस के सेंट्रलाइजेशन के बावजूद वोटर जोड़ने या हटाने का कानूनी अधिकार केवल ईआरओ के पास रहना चाहिए।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सबसे बुनियादी प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि क्या वह पूरे मुस्लिम समाज की आवाज है या धार्मिक नेतृत्व के एक प्रभावशाली हिस्से की? क्योंकि 92 हस्ताक्षरकर्ताओं का बयान खुद इस धारणा को चुनौती देता है कि मुस्लिम समाज व्यक्तिगत कानून के प्रश्न पर एक ही राय रखता है।
आज एआई ने शिक्षा के सामने एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी कर दी है। चैटजीपीटी जैसे उपकरण ज्ञान प्राप्त करने, शोध करने और सीखने में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा में अनुचित तरीके से इनका इस्तेमाल शैक्षणिक ईमानदारी का प्रश्न बन जाता है। इसलिए केवल प्रतिबंध पर्याप्त नहीं होंगे।
केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। इस नए नियम के तहत स्क्रीन गार्ड का निर्माण तय भारतीय मानकों के अनुसार ही करना होगा। इससे घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव आयोग में आंतरिक मतभेदों की खबरों के बीच अरविंद केजरीवाल ने भी कई राज्यों में फिर से चुनाव कराने की मांग की। हालांकि आयोग के सूत्रों ने मतभेद की खबरों को खारिज किया है।
यदि किसी छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही, यदि परीक्षा व्यवस्था को लेकर उसके मन में चिंता है, यदि रोजगार उसके भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है या किसी छात्रा के सामने सुरक्षित और किफायती आवास की समस्या है, तो राजनीति का दायित्व है कि वह इन प्रश्नों को मजबूती से उठाए।
हम आपको याद दिला दें कि मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी मूल अवधारणा ऐसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर आधारित है जिसमें एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है।
इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई के 27 सितंबर के इस्लामाबाद मार्च से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी को सील करने के लिए 20,000 से अधिक कंटेनर और भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बंगाल चुनाव में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के विपक्ष के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि जनादेश खोने के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। पात्रा के अनुसार, चुनाव आयोग के विस्तृत नोट से स्पष्ट है कि सभी आयुक्तों के बीच विचार-विमर्श के बाद सहमति बनी थी।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उनके सामने डील करने या कार्रवाई बढ़ाने का विकल्प है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के वॉकआउट के बावजूद दोनों पक्षों में मध्यस्थों के जरिए बातचीत जारी रही। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान से समझौता हो सकता है।
अमेरिका के टेक्सस में स्थापित 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा को गिराने की धमकी भरी सोशल मीडिया पोस्ट से नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी सेना के पूर्व वेटरन रुचर बक्शी ने इस धार्मिक असहिष्णुता का कड़ा विरोध किया। इस घटना ने अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता और बहुलतावादी पहचान को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है।
चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से सीजेआई को हटाने वाले 2023 के कानून पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने बंटा हुआ फैसला सुनाया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की अलग राय के कारण मामला सीजेआई के पास भेजा गया है। अब तीन जजों की बेंच तय करेगी कि क्या इसकी सुनवाई पांच जजों की पीठ करेगी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्यूबा को खतरा बताने और उसके पतन का दावा करने पर क्यूबा ने कड़ा विरोध जताया है। भाषण के दौरान क्यूबा के प्रतिनिधि बाहर चले गए। क्यूबा के नेतृत्व ने ट्रंप के बयानों की निंदा करते हुए देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और शांति के अधिकार पर जोर दिया।
भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक फेरबदल करते हुए 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके तहत स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ व हरियाणा और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही पार्टी की केंद्रीय टीम में भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के स्तर पर अहम बदलाव हुए हैं।
रूस और ईरान से अगर भारत द्वारा तेल खरीदने का बुनियादी लक्ष्य रूस- यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देना या ईरान-इजरायल युद्ध में अमेरिका और इजरायल का विरोध नहीं है। दरअसल भारत मौजूदा माहौल में अपनी भारी-भरकम जनसंख्या के लिए किफायती ऊर्जा सुरक्षा को संरक्षित कर रहा है।
भाजपा की प्रदेश प्रभारियों की सूची को सिर्फ नियुक्तियों की सूची मानना संगठन की इस कवायद के राजनीतिक अर्थ को छोटा करके देखना होगा। दरअसल, पार्टी ने महत्वपूर्ण राज्यों में ऐसे नेताओं को लगाया है जिनके पास संगठन, चुनाव और राज्य स्तर की राजनीति का लंबा अनुभव है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय होना निर्णय लेने की सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। मीडिया रिपोर्ट के बाद आयोग ने कहा कि उसके सभी फैसले कानूनी नियमों के तहत सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाते हैं। आयोग के अनुसार आंतरिक टिप्पणियों और सुझावों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित करना है।
बसपा प्रमुख मायावती ने संगठन में फेरबदल करते हुए अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। यह फैसला आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर लिया गया। अब तक पर्दे के पीछे काम करने वाले ईशान अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए सरकार ने हड़ताल से ठीक पहले 27 सितंबर, रविवार को सभी सरकारी और ग्रामीण बैंक खुले रखने का फैसला किया है। इससे ग्राहक हड़ताल से पूर्व अपने जरूरी वित्तीय काम निपटा सकेंगे।
चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि BCI लॉ कॉलेजों को कैसे रेगुलेट कर सकता है और पूछा कि क्या उसकी कानूनी भूमिका, जो मुख्य रूप से कानूनी पेशे और वकीलों से जुड़ी है, अपने आप लॉ स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने तक भी बढ़ जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि BCI कानूनी शिक्षा से जुड़े सामान्य स्टैंडर्ड बना सकता है, जैसे लॉ कोर्स की अवधि तय करना।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का कहना है कि वह बैंकिंग कार्यबल के करीब 90 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और जब तक पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की दिशा में कोई ठोस और सकारात्मक प्रगति नहीं होती, तब तक हड़ताल टालने पर विचार नहीं किया जाएगा।
नई दिल्ली में भारत और ओपेक के बीच सातवीं उच्च स्तरीय बैठक में तेल बाजार की स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हुई। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओपेक महासचिव ने मध्य पूर्व तनाव के बीच भरोसेमंद तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही भारत की बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
अगर दवा की वास्तविक आपूर्ति कीमत और मरीज से वसूले जाने वाले मूल्य के बीच इतना बड़ा अंतर हो सकता है, तो मूल्य-निर्धारण की निगरानी कौन कर रहा है? अगर नियामक संस्थाएं मौजूद हैं, तो ऐसी कीमतें बाजार में पहुंचती कैसे हैं? और अगर नियम हैं, तो उनका पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है?
आस्था कुंज पार्क के एंट्री और एग्जिट गेटों पर एक भी CCTV कैमरा तैनात नहीं है और शाम ढलते ही पूरे पार्क में अंधेरा छा जाता है। इसके अलावा, पार्क की बाउंड्री वॉल जगह-जगह से टूटी हुई है और कई प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा गार्ड तक तैनात नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से कथित राष्ट्र-विरोधी सामग्री, मीम्स और भड़काऊ भाषणों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को अन्य विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी। याचिका में आरोप था कि ऐसे कंटेंट से सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल में फिर से चुनाव कराने की मांग की। यह मांग चुनाव आयोग के भीतर SIR प्रक्रिया को लेकर हुए मतभेद के बीच की गई है।
राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी और पक्षपात का आरोप लगाया है। कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले में मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। चार्जशीट के अनुसार, आरोपी सिया गोयल ने वारदात के बाद झूठा दुख दिखाने, रोने का नाटक करने और पुलिस से बचने के लिए चैटजीपीटी और इंटरनेट की मदद ली थी। आरोपियों ने पुराने मर्डर केस पढ़कर इस हत्या की साजिश रची थी।
पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मस्जिद धमाके के बाद अब बलूचिस्तान के नौकुंडी में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला हुआ है, जिसमें सात जवान मारे गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सेना के अत्याचारों और संसाधनों के शोषण के खिलाफ लगातार सैन्य काफिलों को निशाना बना रही है। यह संगठन बलूच लोगों के लिए स्वतंत्र देश की मांग कर रहा है।
अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त हिस्सा बना रहेगा, लेकिन अमेरिका को वहां अपनी सैन्य मौजूदगी और मिसाइल डिफेंस बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य आर्कटिक में रूस और चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को रोकना और अमेरिकी सुरक्षा मजबूत करना है।
यह घटना 18 सितंबर को ढेंकनाल और कपिलाश को जोड़ने वाली सड़क पर हुई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना बिहार के जमुई में हुई ऐसी ही एक घटना के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जहाँ एक छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी, जिससे काफी आक्रोश फैल गया था।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी, जबकि तुर्किये ने फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। वहीं, भूटान ने भारत को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग की सराहना की।
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वह अमेरिका के साथ तनाव पर ईरान का पक्ष रखेंगे। उनका यह दौरा डोनाल्ड ट्रंप के कड़े बयान और पर्दे के पीछे जारी कूटनीतिक बातचीत के बीच हुआ है। इस दौरान ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात भी चर्चा में रही।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को ताजा बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि चक्रवात 'अर्नब' के 23 सितंबर की शाम 5 बजे से 24 सितंबर की सुबह 5 बजे के बीच तट से टकराने (Landfall) की आशंका है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, "पाकिस्तान की आदत है कि वह अपने बुरे प्रोपेगैंडा को आगे बढ़ाने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है और झूठ फैलाता है।
देश में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया और चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज को लेकर छिड़े भारी राजनीतिक घमासान के बीच चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है।
इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान (Suo Moto) लेने की मांग की है, जबकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है कि आयोग को कोई "अदृश्य ताकत" संचालित कर रही है।
रिपोर्ट का सबसे असाधारण पहलू यह है कि जुलाई में संधू और जोशी ने आयोग के भीतर उठे प्रशासनिक विवाद के बाद सीधे कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने एक ऐसे आदेश पर आपत्ति जताई, जिसके बारे में उनका कहना था कि इससे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पर निगरानी की एक महत्वपूर्ण परत हट रही थी।
मामले में सबसे बड़ा मोड़ यह है कि प्रकाश की हत्या के बाद से ही उनकी पत्नी टीना कुंदर और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला उनका बेटा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। उनके भाई के अनुसार, शव को नौ टुकड़ों में काटकर दो बैगों में भरा गया था।
Goldman Sachs Research की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरुआती असर ब्लू-कॉलर कर्मचारियों की जगह व्हाइट-कॉलर, रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों पर ज्यादा पड़ रहा है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेवाओं में नई भर्तियों की रफ्तार धीमी हुई है। अमेरिका में कॉल सेंटर नौकरियां ऐतिहासिक ट्रेंड से 39%, कनाडा में 33% और जर्मनी में 27% नीचे दर्ज की गई हैं।
देश की राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म की खौफनाक घटना ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मदीना मस्जिद को तोड़े जाने से स्थानीय लोगों में विरोध और हंगामा मच गया। तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमाई देर रात शालीमार बाग पहुंचे, जिससे मौके पर काफी हंगामा हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल दिसंबर में अमेरिका यात्रा पर जाने की मजबूत संभावना है। सूत्रों के अनुसार, PM मोदी फ्लोरिडा के मियामी में आयोजित होने जा रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस समिट की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उच्चस्तरीय सत्र के दौरान मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ देखने को मिला है। एक तरफ जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से ईरान को 'पूरी तरह खत्म' करने की सख्त चेतावनी दी।
जेएसडब्ल्यू समूह ने एम्पस्टार ब्रांड के तहत भारत के इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन बाजार में कदम रखा है। कंपनी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में इलेक्ट्रिक बस और ट्रक बनाएगी, जिसकी शुरुआती वार्षिक क्षमता 15 हजार वाहन है। वित्त वर्ष 2028 तक 10 हजार वाहनों के उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है।
सेबी ने संबंधित पक्षों के लेन-देन की जानकारी न देने के मामले में अडानी समूह की चार कंपनियों समेत कुल पांच कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही निपटा दी है। इसके एवज में पांचों कंपनियों ने कुल 1.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह जांच हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उठे कंपनी संचालन और लेखा मुद्दों से जुड़ी थी।
भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए चीन और अमेरिका को स्मार्टफोन तथा इंजीनियरिंग उपकरणों का निर्यात तेजी से बढ़ाया है। साथ ही ब्रिक्स देशों को होने वाले निर्यात में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा भारत दुनिया के कई देशों को बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल भी बेच रहा है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए तेहरान को जिम्मेदार ठहराने के अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए इसकी तुलना 1939 में पोलैंड पर नाजी हमले से की। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले ईरानी मीडिया टीम को वीजा न देने पर भी अमेरिकी प्रशासन की कड़ी आलोचना की।
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर कार्रवाई की धमकी के बाद ईरानी सेना ने भी किसी भी हमले पर दर्दनाक जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के मद्देनजर अमेरिका ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।
पटना में उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति बिहार की 98वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि ऋण, केसीसी, एमएसएमई, पीएम स्वनिधि और जीविका स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय समावेशन की समीक्षा की गई। साथ ही बैंकों में एनपीए रिकवरी और जिलों में साख-जमा अनुपात सुधारने पर विशेष जोर दिया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि नए यूपीआई एमडीआर ढांचे का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यापारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये है। सरकार के अनुसार करीब 96 प्रतिशत लेन-देन इससे अप्रभावित रहेंगे और ग्राहकों के लिए भुगतान निःशुल्क रहेगा।