घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों ने कहा कि संसद और सार्वजनिक विमर्श में अब तक चर्चा मुख्य रूप से पुलिस कार्रवाई और कथित प्रताड़ना के आरोपों पर केंद्रित रही, जबकि ड्यूटी के दौरान घायल हुए जवानों और उनके परिवारों की तकलीफ को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया।