बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने चुनाव आयोग को दस दिनों में पते की पुष्टि कर एक परिवार के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया है। सांता क्रूज़ क्षेत्र में निवास बदलने के बाद परिवार ने फॉर्म 8 भरा था, जिसे तकनीकी खामी के कारण खारिज कर दिया गया था।