सरकार विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को विस्तृत जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज सकती है। यह विधेयक विदेशी फंडिंग और संपत्तियों की निगरानी, ​​प्रबंधन व निपटान के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे NGO के विदेशी योगदान पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।