दिल्ली सरकार ने नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं देने के लिए नया अधिनियम, 2026 लागू किया है। इसके तहत तय समय में काम न करने या बिना कारण आवेदन खारिज करने पर अधिकारियों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग और शिकायत निवारण का भी प्रावधान किया गया है।