सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से पूर्ण छूट देने वाले 2023 के कानून की धारा 16 पर नोटिस जारी किया है। याचिका में इस छूट को असंवैधानिक बताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। इसके अलावा, अदालत ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण पर भी चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे।