सरकार चाहती है कि बिल को लोकसभा में तभी पेश किया जाए जब सदन के सामने सभी तथ्य रखे जाएं और उस पर ठीक से बहस हो। सरकार का मकसद हंगामे और विरोध के बीच नहीं, बल्कि व्यापक सहयोग के साथ इसे पास कराना है।