अदालत के समक्ष दो जनहित याचिकाएँ (PIL) पेश की गईं। एक याचिका में सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर अदालती कार्यवाही के कथित व्यावसायिक उपयोग और प्रसार के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी।