केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि असम एनआरसी से बाहर रहे 19.07 लाख लोगों को रिजेक्शन स्लिप जारी नहीं की गई है, क्योंकि फाइनल एनआरसी अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार डेटा सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसे नोटिफाई किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर तक टाल दी है।