सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में ₹2,000 से अधिक के कुछ P2M यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने के सरकारी फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में इस कदम को मनमाना और वित्तीय बोझ डालने वाला बताते हुए तय की गई सीमाओं और दरों के पारदर्शी आधार पर सवाल उठाए गए हैं।