13 जुलाई, 2026 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, इस योजना के तहत हर युवा क्लब को सालाना 10 लाख रुपये की ग्रांट दी जाएगी, जिससे क्लबों के लिए कुल आवंटन 1,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।