मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) के लिए जन परामर्श प्रक्रिया में 90% से अधिक नागरिकों ने समर्थन व्यक्त किया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस व्यापक समर्थन के साथ, राज्य सरकार अब कानून का ड्राफ़्ट तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जो पूरे प्रदेश में UCC लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।