सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों में पर्यवेक्षक नियुक्त करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि यह एक गंभीर निषेधाज्ञा है और हम ऐसा नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराए जाने हैं और उन्होंने एडीआर मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि ईवीएम ही मानक प्रणाली होनी चाहिए।