कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि मोहन का कार्यकाल 22 अगस्त, 2026 के बाद एक साल की अवधि के लिए, यानी 22 अगस्त, 2027 तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो), बढ़ाया गया है। यह विस्तार फंडामेंटल रूल (FR) 56(d) और ऑल इंडिया सर्विसेज़ (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1958 के नियम 16(1A) के प्रावधानों में छूट देते हुए मंज़ूर किया गया है।