पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित डीजीपी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली तारीख तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। याचिका में राज्य में लंबे समय से नियमित डीजीपी न होने का मुद्दा उठाया गया था।