सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी सहित दो न्यायाधीशों की बेंच ने राज्य सरकार को पंचायत चुनावों से संबंधित पिछड़ा वर्ग आयोग (BCC) की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।