चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसके तहत नोटिस पाने वाले वोटरों के लिए घर-घर जाकर वेरिफिकेशन और ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा दी जाएगी। साथ ही आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे तथा आपत्तियां दर्ज करने की समय-सीमा भी बढ़ा दी है।