केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके लिए 3,788 करोड़ रुपये के बजट के साथ अदालतों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी। इस फैसले से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।