दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने ट्रैफिक चालान निपटारे की नई व्यवस्था के विरोध में कामकाज ठप रखा। वे चालान विवादों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के बजाय प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने और अपील हेतु 50 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त का विरोध कर रहे हैं। वकीलों के अनुसार यह बदलाव नागरिकों के न्याय पाने के अधिकार में बाधा है।